चंडीगढ़, 21 दिसंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले ही दावा कर चुके हैं कि प्रदेश सरकार सात वर्षों के कार्यकाल में 84 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है। इनसे इत्तर हरियाणा लोकसेवा आयोग तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में अभी भी 27 हजार से अधिक पदों की भर्ती लंबित है। दोनों आयोग की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
सीएम खट्टर ने अतांराकित सवाल के जवाब में मंगलवार को विधानसभा में लंबित नौकरियों को लेकर रिपोर्ट पेश की। एचपीएससी में 1071 तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की 26704 भर्तियां लंबित हैं। मुलाना विधायक वरुण चौधरी ने इस बारे सवाल पूछा था। सीएम ने 31 अक्तूबर तक का डाटा सदन में रखा। एचपीएससी में तकनीकी शिक्षा विभाग में लेक्चरर यानी ग्रुप-बी के विभिन्न विषयों के 437 पदों की भर्ती लंबित है।
हाल ही में शुरू की गई एचसीएच तथा संबद्ध सेवाओं के 155 पदों की भर्ती भी जारी है। यहां बता दें कि एचसीएस प्री-एग्जाम को लेकर विवाद भी चल रहा है। इसी तरह से डेंटल सर्जन के पदों की भर्ती चल रही है। डेंटल सर्जन के 81 पदों पर भर्ती होनी है। इन दोनों भर्तियों में गड़बड़ को लेकर ही स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने उपसचिव रहे अनिल नागर को गिरफ्तार किया था। एचसीएस (न्यायिक) के 256 पदों पर भर्ती होनी है।
एसएससी में 26704 पदों की भर्ती पेंडिंग
कर्मचारी चयन आयोग में जिन 26704 पदों की भर्ती पेंडिंग है, उनमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में सहायक लाइनमैन के 1307, कनाल पटवारी के 1100, लैंड रिकार्ड पटवारी के 588, फायर आपरेटर कम ड्राइवर की 1646, ग्राम सचिव की 697, कांस्टेबल की 5500, पीजीटी संस्कृत की 534, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की 1373, पीजीटी अंग्रेजी की 530, पीजीटी मैथ की 522, पीजीटी हिस्ट्री की 329, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की 241, सहकारिता में सब-इंस्पेक्टर की 409 पदों की भर्ती शामिल हैं।
सरकार ने नंबरदारों की नियुक्ति पर लगाई रोक
प्रदेश सरकार ने फिलहाल नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। मुलाना से कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने सदन में यह मुद्दा उठाया। उनके सवाल पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार नंबरदारों की आवश्यकता व उनके कार्यों का वर्तमान आधुनिक परिस्थितियों में आकलन कर रही है। इसी के चलते नंबरदारों और सरबराह नंबरदारों की नई नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश के उन सभी किसानों को ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन जारी किए जाएंगे, जिन्होंने 31 दिसंबर 2018 तक आवेदन किया है। यह कनेक्शन 30 जून 2022 तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जजपा विधायक नैना चौटाला ने इस संदर्भ में सदन में सवाल पूछा था।
डबवाली अग्निकांड राष्ट्रीय स्मारक बनाने की योजना
मंडी डबवाली में अग्निकांड स्मारक को राजकीय स्मारक को बनाने की योजना है। इस संदर्भ में स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में जानकारी दी। उन्होंने डबवाली के विधायक अमित सिहाग के सवाल के जवाब में कहा कि इसके लिए नगर परिषद मंडी डबवाली द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। मंडी डबवाली अग्निकांड केा राजकीय स्मारक घोषित करने का प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है, लेकिन अभी कोई समय सीमा तय नहीं की गई।