दस वर्षों में 410 शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी

राव नरबीर सिंह ने कहा कि सैन्य कर्मियों व उनके आश्रितों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। वर्ष 2016 में अलग से सैनिक एवं अर्द्ध-सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु रक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशानुसार 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान व आईईडी ब्लास्ट में मारे गए रक्षा कर्मियों एवं केंद्रीय अर्द्ध-सैनिक पुलिस बल के कर्मियों को दी जाने वाली एक्सग्रेसिया राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की है।

उन्होंने कहा कि वर्ष अक्टूबर 2014 के बाद से अब तक 410 शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। वर्ष 2024-25 के लिए सैनिक एवं अर्ध-सैनिक कल्याण विभाग का बजट 13540.52 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। पलवल, पानीपत, झज्जर, नूंह, फतेहाबाद, जींद, नारनौल तथा रेवाड़ी में समेकित सैनिक सदन निर्माण के प्रस्ताव पर भी कार्य किया जाएगा।

राष्ट्रीय इंडियन मीलिट्री कॉलेज देहरादून में पढ़ने वाले हरियाणा के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप राशि पहली अप्रैल, 2017 से 35 हजार बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष की गई है। उन्होंने कहा कि रक्षा अकादमी से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने उपरांत कमीशन प्राप्त करने वाले हरियाणा के अधिकारियों को एक लाख रुपये का स्टाइफंड भी उपलब्ध करवाया जाता है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि इसी प्रकार कर्तव्य परायणता के दौरान दिया जाने वाले सेना मेडल व विशिष्ट सेवा मेडल के लिए दी जाने वाली एक मुश्त राशि को वर्ष 2014 से बढ़ाकर 1,75000 रुपये किया गया है।