गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में महिलाओं के लिए बनेंगे हॉस्टल

चंडीगढ़, 18 मार्च (ट्रिन्यू)

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आम बजट में नागरिकों के हितार्थ की गई योजनाओं एवं घोषणाओं को तुरंत प्रभाव से क्रियान्वयन करें ताकि उनका लाभ जल्द से जल्द मिलना आरंभ हो जाए। मुख्यमंत्री ने 15 विभागों की लगभग 67 नई घोषणाओं पर विस्तार से समीक्षा कर उन्हें समयबद्व ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शनिवार को चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला, स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री चौ़ रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ़ कमल गुप्ता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओमप्रकाश यादव, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोराना काल के दौरान विभिन्न योजनाओं व विकास कार्यों के क्रियान्वयन में बाधाएं आईं, लेकिन अब हमें तेजी से कार्य कर लोगों को लाभान्वित करना है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद व पंचकूला में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाने हैं। इनकी सभी औपचारिकताएं इसी माह पूरी करके अगले माह से कार्य आरंभ कर दिया जाए। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए क्रेच सेंटर चलाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चार हजार प्ले-वे स्कूलों की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए। हर जिलें में 5 एकड़ भूमि से अधिक क्षेत्र में लगाए जाने वाले अमृत वन योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों व अमृत सरोवरों के चारों तरफ भी ज्यादा से ज्यादा छायादार पौधे लगाए जाएं। इसके अलावा अरावली क्षेत्र गुरुग्राम में बनाए जाने वाले सफारी पार्क की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए।

मनोहर लाल ने कहा कि साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए हर जिले में थाने शुरू किए जाएं ताकि यह थाने एडीजीपी मुख्यालय को सीधे अपनी रिपोर्ट अप्रैल माह से भेजना सुनिश्चित कर सकें। इसके अलावा सुरक्षा प्रहरी योजना के तहत 80 साल से अधिक आयु के अकेले रहने वाले बुजुर्गों का हर माह हालचाल पूछने के लिए संपर्क स्थापित किए जाने का कार्य भी जल्द शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.80 लाख रुपए से कम आए वाले परिवारों के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतू कोचिंग सेंटर तुरंत प्रभाव से शुरू किए जाएं।

चिरायु हरियाणा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पोर्टल तैयार किया जाए ताकि उनका रजिस्ट्रेशन कर स्वास्थ्य लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाली चेरिटेबल संस्थाओं का इसमें सहयोग लिया जाए, जिससे लोगों का स्वास्थ्य चैकअप जल्द हो सके। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज के कार्यों में तेजी लाई जाए।

बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, एसीएस टीवीएसएन प्रसाद, डॉ़ सुमिता मिश्रा, अनुराग रस्तोगी, वी़ राजा शेखर वुंडरू, विनीत गर्ग, जी़ अनुपमा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी़ उमाशंकर, प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के उपप्रधान सचिव केएम पांडुरंग सहित अन्य प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे।

पयर्टन संबंधी कार्यों में लाएं तेजी

मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महेंद्रगढ़ के ढोसी पहाड़, लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल तथा राखीगढ़ी में जो कार्य चल रहे हैं, उन्हें भी तेजी से पूरा किया जाए। पीएम श्री-योजना के तहत हर ब्लॉक में बनाए जाने वाले स्कूलों में आधारभूत संरचनात्मक ढांचा भी तैयार किया जाए। पशुओं के उपचार के लिए चलाई जाने वाली 70 मोबाइल यूनिट भी जल्द शुरू की जाए। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ड्रोन व्यवस्था की प्रक्रिया पूरी कर प्रशिक्षण देने का कार्य भी आगामी माह से शुरू किया जाए। ड्रोन खरीदने पर 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

गौशालाओं को दी जा रही ग्रांट

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर बेसहारा गाय न रहें, इसके लिए सरकार ने गौशालाओं को ग्रांट देने की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें गौशाला संचालक स्वयं रुचि लेकर बेसहारा गायों को आश्रय देंगे तभी उन्हें ग्रांट का लाभ मिलेगा।

ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसने नागरिकों को तय समय सीमा में सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने के लिए ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (आस) शुरू किया है। सिस्टम के लागू होने से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होने से सरकारी सिस्टम में क्रान्तिकारी बदलाव आया है और आमजन को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उनके काम निर्धारित समय-सीमा के अन्दर होने लगे हैं। वे शनिवार को ऑडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (आस) के लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे थे। इस दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अब उन्हें किसी भी सरकारी सेवा लेने के लिए दफ्तरों के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। आस शुरू होने से काम पारदर्शिता के साथ होने लगे हैं और वहीं अधिकारियों की भी जवाबदेही सुनिश्चित होने से तय समय सीमा में ही लोगों को सेवाएं मिल रही हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार का बहुत बहुत आभार। सीएम ने कहा कि प्रशासन की जनता के प्रति जबाबदेही तय करने, जनता को सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने, कागजी कारवाई को कम से कम करने और लिटिगेशन कम करने के लिए राज्य सरकार ने पहली सितंबर, 2021 को ऑटो अपील सिस्टम की शुरुआत की थी। इस सिस्टम पर 33 विभागों की 384 सेवाएं ऑनबोर्ड की जा चुकी हैं। आस के लागू होने से समय पर सेवा न मिलने पर नागरिक की ओर से प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी को एक स्वचालित अपील की जाती है। यदि प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी 30 कार्य दिवसों के भीतर अपील का निपटान नहीं करता है, तो अपील स्वचालित रूप से द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के पास चली जाती है।