Haryana News : सरकार ने सीएलयू प्रक्रिया को बनाया और सरल, डिजिटल हस्ताक्षरों को दी मान्यता
चंडीगढ़, 23 नवंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा में भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किए जाने के बाद सरकार ने इस दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए अब डिजिटल हस्ताक्षरों को मान्यता दे दी है। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदकों को दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए ई-साइन, आधार प्रमाणीकरण और डिजिटल हस्ताक्षर के विकल्प मिलेंगे।
नगर एवं आयोजना विभाग के निदेशक अमित खत्री ने सीएलयू की प्रक्रिया में ई-साइन सेवा, आधार प्रमाणीकरण और डिजिटल हस्ताक्षर के एकीकरण के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएलयू की अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया को ई-साइन सेवाओं और आधार के एकीकरण के माध्यम से कागज रहित बनाया गया है। ऑनलाइन सीएलयू के लिए आवेदन के बाद विभाग पहले आशय पत्र (एलओआई) जारी करेगा। फिर जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) एलओआई पर हस्ताक्षर करेंगे।
सिटीजन डैशबोर्ड पर एलओआई/आब्जर्वेशन नोटिस रिप्लाई लिंक दिया गया है। आवेदकों के पास डिजिटल रूप से ई-साइन, आधार प्रमाणीकरण और डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में तीन विकल्प होंगे जिससे वे सीएलयू समझौते पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। फिर जिला नगर योजनाकार एलओआई की समीक्षा करेंगे। मुख्यालय से सत्यापन के बाद डीटीपी सीएलयू की अनुमति के लिए फाइल को भेजा जाएगा। नगर एवं आयोजना विभाग के निदेशक डिजिटल हस्ताक्षरों के साथ सीएलयू की अनुमति देंगे।
बता दें कि हरियाणा में सीएलयू में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार पहले ही सीएलयू की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर चुकी है। सरकार का मानना है कि सीएलयू ऑनलाइन होने से न तो गलत आवेदन किए जा सकते हैं और न ही उन्हें किसी लाभ या भ्रष्टाचार की मंशा से अधिक दिनों तक लटकाया जा सकता है। इससे अधिकारियों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा।
डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.टीसीपीएचएआरवाईएएनए.जीओवी.आईएन पर पंजीकरण के बाद सीएलयू से जुड़ी 7 सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इतना ही नहीं 30 दिन में सीएलयू देने की तैयारी है।
