अम्बाला, 6 जुलाई (निस)
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की मैपिंग हो रही है। पहले डिमांड बेस पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती थीं लेकिन अब आवश्कतानुसार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। श्री विज बृहस्पतिवार को अम्बाला छावनी नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं की मैपिंग के लिए कंपनी सर्वे कर रही है और उम्मीद है कि अगले माह इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। इसके उपरांत जहां जो-जो स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत होगी वह उपलब्ध कराई जाएगी। आल इंडिया पर्सनल ला बोर्ड के यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) के विरोध में मसौदा तैयार करने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि लॉ कमिशन ने काफी लोगों की राय मांगी है जिसमें लगभग 20 लाख लोगों ने राय दी है और यह भी अपनी राय दे सकते हैं, इसमें क्या एतराज है। मगर बनेगा वही जो लॉ कमिशन बनाकर देगी।
नाइट फूड स्ट्रीट स्थल का लिया जायजा
विज ने जगाधरी रोड पर निर्माणाधीन नाइट फूड स्ट्रीट स्थल का निरीक्षण किया और यहां उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में नगर परिषद अधिकारियों से जानकारी ली। नगर परिषद के प्रशासक सतेंद्र सिवाच एवं एक्सईएन मनदीप सिंह ने नाइट फूड स्ट्रीट में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहां की ड्राइंग तैयार कर ली गई है और बेहतरीन नाइट फूड स्ट्रीट बनाकर दी जाएगी। इस अवसर पर भाजपा मंडल प्रधान राजीव गुप्ता डिम्पल, विपिन खन्ना, अनिल कौशल, ललता प्रसाद, राजू बाली, आशीष गुलाटी, उमेश साहनी बिट्टू, बंटी पहलवान एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
किरायदार बने दुकानों के मलिक
वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 वर्ष से अधिक पुराने किरायदारों को दुकानों का मालिकाना हक देने के लिए नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें डिमांड पत्र वितरित कर इसकी छावनी में विधिवत शुरुआत की। विज ने कहा कि आज काफी दिनों के बाद मुबारक घड़ी आई है जब 20 वर्ष से ज्यादा नगर परिषद के किराएदारों को अपनी दुकानों की रजिस्टरी कराने के लिए डिमांड नोट जारी किए जा रहे हैं। विज ने कहा कि रेलवे रोड और राय मार्केट के जो पीछे खाली जगह है दुकानदारों को देने के लिए सरकार से मंजूरी दिलाई गई है, और जल्द इस जमीन का भी मालिकाना हक दुकानदारों को दिया जाएगा।