पूर्व सरपंचों को मिलेगी डेढ़ हजार मासिक पेंशन
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 12 जुलाई
हरियाणा की नायब सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में है। ग्रामीण वोटरों को साधने की जुगत के बीच पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को दी जाने वाली पेंशन में बढ़ोतरी की गयी है। इतना ही नहीं, 2400 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का भी ऐलान सीएम ने किया है। 1861 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की चौपालों की मरम्मत के लिए 118.47 करोड़ रुपये एक क्लिक से जारी किए। शुक्रवार को पंचकूला के इंद्रधनुष आडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं की। जिला परिषद के चेयरमैन की पेंशन को दो हजार से बढ़ाकर तीन हजार मासिक किया है। वाइस-चेयरमैन को अब 1 हजार की बजाय 1500 रुपये मासिक मिलेंगे। ब्लाक समिति अध्यक्ष की पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2250 रुपये की है। वहीं उपाध्यक्ष को अब 750 की बजाय 1125 रुपये मासिक मिलेंगे। वहीं सरपंचों की पेंशन को एक हजार से बढ़ाकर 1500 रुपये मासिक किया है।
यही नहीं, सीएम ने पंचायत प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनकी जो भी उचित मांगें होंगी, उन पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। समारोह में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, विकास एवं पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा, सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ़ अमित अग्रवाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
इसी दौरान सीएम ने 2400 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की घोषणा की। 1861 ग्राम पंचायतों को एससी/बीसी चौपालों की मरम्मत या अधूरी पड़ी चौपालों को पूरा करने के लिए अनुदान के तौर पर एक क्लिक से 118 करोड़ 47 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। सीएम ने कहा कि सरपंच अपने-अपने गांव के विकास के लिए रोडमैप बनाएं।
पंचायतों को मिलेगा कंप्यूटर ऑपरेटर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलती तकनीक को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कंप्यूटर ऑपरेटर देने का निर्णय लिया है ताकि सरपंचों को अपने हिसाब-किताब में आसानी हो सके। उन्होंने कहा, वर्तमान सरकार पहली ऐसी सरकार है, जिसने राज्य स्तरीय कार्यक्रमों एवं समारोहों के अवसर पर अपने क्षेत्राधिकार में जिला परिषद के अध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष और ग्राम पंचायतों के सरपंचों के प्रोटोकॉल का भी प्रावधान किया है। अब जिला परिषद के चेयरमैन डीसी और एसपी के साथ कुर्सी पर बैठेंगे।
