कुरुक्षेत्र, 9 फरवरी (हप्र)
हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि प्रदेश का एक-एक गांव स्वच्छता के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल करेगा। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए स्वच्छता अभियान को जनआंदोलन का रूप दिया जाएगा। अभियान का आगाज टोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव बिढ़ाई खेड़ा 13 फरवरी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया जाएगा। अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक प्रदेश के सभी गांवों स्वच्छ नहीं हो जाते। वे बुधवार को कुरुक्षेत्र में गांवों के स्वच्छता अभियान और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कुरुक्षेत्र के गांवों में चल रहे विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। बबली ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ-साथ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का सपना है कि हरियाणा के गांव और शहर स्वच्छता के क्षेत्र में रोल मॉडल बनें। इस सपने को साकार करने के लिए अधिकारियों को स्वच्छता अभियान के दौरान फोटो सेशन तक ही सीमित नहीं रहना है, अपितु धरातल पर रहकर काम करने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि टोहाना विधानसभा क्षेत्र से 13 फरवरी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में एक स्वच्छता अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के जो विकास कार्य धीमी गति के साथ चल रहे थे, उन विकास कार्यों को अब तेज गति के साथ पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के ढुलमुल रवैये को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। हरियाणा विकास एवं पंचायत मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली का सर्किट हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर से परम्परा अनुसार स्वागत किया गया।
सरकार पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार
करनाल (हप्र) : हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा पंचायत चुनाव को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जैसे ही न्यायालय का निर्णय आएगा, तुरंत चुनाव करवा दिए जाएंगे, सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। बबली करनाल में अपने प्रथम आगमन के दौरान बुधवार को लोक निर्माण विभाग के सभागार में जिला अधिकारियों की बैठक लेने के उपरांत मीडिया से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने बैठक में जिला में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की मूलभूत जरूरतों से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाएं।