अम्बाला शहर, 18 अप्रैल (हप्र)
गेहूं एडवांस राशि की मांग को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन राज्य पशुपालन विभाग यूनियन द्वारा बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि यह राशि जल्द जारी की जाए। साथ ही कहा कि बाकी की मांगों को लेकर यूनियन अभियान चलाकर राजनीतिक दलों से सवाल करेगी कि उनके एजेंड़े में कर्मचारी हैं भी नहीं।
यूनियन के राज्य प्रधान रवि चौहान, प्रदेश महासचिव राजेश नेगी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गेहूं खरीद के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक मुश्त राशि जारी की जाती है। इसको बाद में प्रतिमाह सेलरी से काट लिया जाता है। पिछले वर्ष 22 हजार रुपये की राशि निर्धारित की गई थी, लेकिन इस बार गेहूं खरीद शुरू होने के काफी दिनों बाद भी कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। चौहान ने कहा कि मार्च-अप्रैल में वैसे भी बजट संबंधी दिक्कत के कारण वेतन में देरी होती है, जिसके कारण बच्चों की फीस, एडमिशन, किस्ते प्रभावित होती हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार को जल्द से जल्द गेहूं खरीद के एडवांस के लिए पत्र जारी करना चाहिए ताकि सभी कर्मचारी गेंहू खरीद सकें। यूनियन नेताओं ने पशुपालन विभाग में 2500 के करीब खाली पड़े स्वीपर कम चौकीदार के पद पर भर्ती, पशु प्रीचर की जिलों में जबरन चौकीदार की लगाई जा रही ड्यूटियां के विरोध, पद के विरुद्ध कार्य लेने, विभागीय वीएलडीए की योग्यता यथास्थिति रखने, वीएलडीए का कोटा 20 प्रतिशत करने, केंद्र के समान स्केल देने, वीएलडीए कोर्स के लिए समय सीमा 5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने सहित अनेक मांगें रखीं। उन्होंने बताया कि इन पर आजतक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोकसभा चुनाव में यूनियन सत्ता पक्ष व सभी विपक्षी पार्टियों का रुख पूछेगी।