सीएम ने 31 मार्च से पहले तीन नये कानूनों को लागू करने के दिए आदेश
पंचकूला, 10 जनवरी (हप्र)
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अगले तीन माह के अंदर अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ ही अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्दोष व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए और अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस को फ्रीहेंड दिया है।
मुख्यमंत्री ने गृह व पुलिस विभाग को 31 मार्च से पहले देश में बने तीन नये कानूनों को राज्य में पूरी तरह से लागू करने के आदेश भी दिए हैं। मुख्य सचिव डा. विवेक जोशी, मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह सचिव डा. सुमिता मिश्रा, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और सीआईडी चीफ सौरभ सिंह की मौजूदगी में हुई गृह व पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में अपराध, कानून व्यवस्था, नशे के अवैध कारोबार और साइबर अपराध रोकने की दिशा में किए जा रहे पुलिस के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, आईजी और पुलिस आयुक्त भी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने साइबर व महिलाओं के प्रति अपराधों में आई कमी पर संतोष जताया और पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की सराहना की। उन्होंने पुलिस को इसी साल 70 प्रतिशत गांव और वार्डों को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य भी प्रदान किया है। करीब सात हजार गांवों में फिलहाल 3350 गांव और 876 वार्ड नशामुक्त होने का दावा किया गया है। सीएम ने नशे का अवैध कारोबार करने वालों के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरतने के आदेश देते हुए कहा कि ऐसे संगठित गिरोहों का सफाया करने के लिए काम किया जाए।
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि थानों में पीड़ित लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं होती और जिनकी एफआईआर दर्ज हो जाती है, उन पर कार्रवाई नहीं होती। पुलिस की जांच भी कई-कई माह अधूरी पड़ी रहती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पीड़ितों को न्याय दिलाने तथा अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है।
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने मुख्यमंत्री को बताया कि साइबर अपराधों में कमी और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के चलते हरियाणा को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से प्रथम पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी एसपी अपने जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान दें। पीड़ित लोगों की सुनवाई करें। निर्दोष लोगों को तंग करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों से जवाबतलबी करें। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सरकार सम्मानित करने का काम करेगी और सरकार की छवि खराब करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी।
अवैध अप्रवास रोकने को कानून बनाएगी सरकार
हरियाणा में अवैध अप्रवास (इमीग्रेशन) रोकने को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। गृह और पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अवैध तरीके से विदेश में जाने और वहां से आने वालों पर रोक लगाने, अवैध घुसपैठियों, बांग्ला देशियों और रोहिंग्या मुसलमानों पर रोक लगाने की दिशा में पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि हरियाणा सरकार अवैध अप्रवास (इमीग्रेशन) रोकने के लिए फरवरी-मार्च में आरंभ होने वाले बजट सत्र में कानून बनाएगी। हरियाणा में डायल 112 सेवा को सक्षम बनाने और रिस्पांस टाइम को कम करने की जरूरत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी करीब छह मिनट 30 सेकेंड में पुलिस घटनास्थल पर पीड़ित की मदद के लिए पहुंचती है। इस समय को और कम करने की जरूरत है। उन्होंने जानकारी दी कि जिला नूंह में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हरियाणा पुलिस एक बटालियन स्थापित करेगी। नूंह में इसके लिए जमीन आवंटन हेतु डीसी व एसपी को निर्देशित कर दिया गया है, जो कि जल्दी ही अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे।
