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30 हजार पक्के कर्मचारियों की नौकरी पर लटकी तलवार : सुरजेवाला

कहा-सरकार के सोशो-इकॉनॉमिक नंबरों के लॉलीपाप ने बिगाड़ा युवाओं का भविष्य
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कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला।
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हाईकोर्ट के फैसले के बाद बनेगी नई लिस्ट, कई युवाओं की जाएगी नौकरी

चंडीगढ़, 24 मई (ट्रिन्यू)

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कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से हरियाणा के 30 हजार से अधिक पक्के कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटकी है। सामाजिक-आर्थिक आधार के नंबरों के बूते चयनित हुए इन युवाओं की नौकरी इसलिए खतरे में है क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अतिरिक्त अंकों वाली पॉलिसी को रद्द कर दिया है।

सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर व नायब सरकारों ने युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। शनिवार को चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से रूबरू हुए रणदीप ने कहा कि ‘बिना पर्ची-बिना खर्ची’ नौकरियों का दावा करने वाली भाजपा सरकार की सच्चाई अब सभी के सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि सामाजिक-आर्थिक आधार पर नौकरियों में 10 नंबर देने का झांसा देकर बनाई गई नीति को लेकर खूब वाहवाही लूटी गई।

उन्होंने कहा कि इसके नाम पर 2019 और 2024 में सत्ता भी हथिया ली लेकिन अब सरकार की वजह से ही युवाओं की नौकरी पर खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की नौकरियों में पारदर्शिता के लिए हर साल दो बार सीईटी (कॉमन पात्रता परीक्षा) करवाने का वादा किया था। 2021 से 2025 के बीच इस लिहाज से दस बार सीईटी एग्जाम होना चाहिए था। लेकिन भाजपा सरकार केवल नंबर-2022 में एक बार ही परीक्षा ले पाई। इसे भी अदालत ने खारिज कर दिया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक आधार पर नंबर देकर लगाई गई नौकरियों व सरकार की पॉलिसी को गलत बताया है। साथ ही, तीन महीने में सभी नौकरियों की नई सूची बनाने के आदेश दिए हैं। इससे सामाजिक-आर्थिक आधार के नंबरों के जरिये चयनित हुए युवाओं की नौकरी पर तलवार लटक गई है। सुरजेवाला ने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 2019 के बाद लगे 30 हजार से अधिक कर्मचारियों की नौकरी खतरे में आ गई हैं।

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