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एमसी पार्किंग पैनल ने की स्मार्ट पार्किंग के संचालन और रखरखाव परियोजना की समीक्षा

मनीमाजरा (चंडीगढ़), 21 मई (हप्र) स्मार्ट पार्किंग समाधान के लिए आरएफपी तैयार करने के लिए गठित उपसमिति की समीक्षा बैठक बुधवार को पार्षद सौरभ जोशी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उपसमिति के अन्य सदस्य उमेश घई, जसविंदर कौर, सुमित सिहाग...
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प्रतीकात्मक चित्र।
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मनीमाजरा (चंडीगढ़), 21 मई (हप्र)

स्मार्ट पार्किंग समाधान के लिए आरएफपी तैयार करने के लिए गठित उपसमिति की समीक्षा बैठक बुधवार को पार्षद सौरभ जोशी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उपसमिति के अन्य सदस्य उमेश घई, जसविंदर कौर, सुमित सिहाग संयुक्त आयुक्त, एमसीसी के अन्य संबंधित अधिकारियों और शहर के हितधारकों ने भाग लिया।

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समीक्षा बैठक के दौरान हितधारकों ने सुझाव दिया कि पेड पार्किंग क्षेत्रों में प्रत्येक पेड पार्किंग स्थल में कार, स्कूटर के लिए स्थान निर्धारित किया जाए, सड़कों और पार्किंग क्षेत्रों में गड्ढों की मरम्मत की जाए, शोरूम के पीछे और शोरूम के सामने ग्राहकों के लिए कार पार्किंग की व्यवस्था की जाए, पार्किंग मानदंडों के अनुसार मैनपावर की तैनाती की जाए।

समिति के सदस्यों और हितधारकों ने आगे सुझाव दिया कि सशुल्क पार्किंग क्षेत्रों में एक स्वचालित प्रणाली लागू की जानी चाहिए जैसे कि फास्टैग प्रावधान, मासिक पास, प्रत्येक सशुल्क पार्किंग क्षेत्रों के लिए स्टेंसिल का उपयोग, जनता के लिए सिटी पास, प्री-पेड कार्ड प्रणाली लागू की जानी चाहिए, किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सशुल्क पार्किंग स्थलों में अग्निशमन दल की व्यवस्था और दिव्यांग व्यक्तियों को चिन्हित किया जाना चाहिए।

हितधारकों ने सुझाव दिया कि आम जनता को चार पहिया और दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थल की उपलब्धता की जानकारी के लिए प्रत्येक सशुल्क पार्किंग क्षेत्र में डिस्प्ले बोर्ड का प्रावधान होना चाहिए और आम जनता की सुविधा के लिए इस बोर्ड पर पार्किंग दरें गोल आंकड़ों में प्रदर्शित की जानी चाहिए। समिति और हितधारकों ने वास्तविक समय पार्किंग उपलब्धता के लिए डिजिटल बोर्ड का प्रावधान, भूमिगत पार्किंग को बढ़ावा देना, प्रत्येक सशुल्क पार्किंग क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे का प्रावधान और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने तथा नकदी प्रणाली से बचने के लिए पार्किंग मार्गदर्शन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने सहित अन्य सुझाव दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि स्मार्ट पार्किंग परियोजना सौ प्रतिशत स्वचालन आधारित होनी चाहिए, इसमें कोई मैनुअल हस्तक्षेप शामिल नहीं होना चाहिए और आम जनता की सुविधा के लिए निवारण प्रणाली भी बनाई जानी चाहिए।

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