सरकारी वादे के बावजूद तरक्की के बिना रिटायर हो रहे लेक्चरर
मोहाली, 2 जुलाई (निस)
पंजाब की ज्वाइंट एक्शन कमेटी (जनरल कैटेगरी) ने कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार भी पिछली सरकारों की तरह सिर्फ बयानों से काम चला रही है, जबकि शिक्षा सुधारों की कोई परवाह नहीं है।
सरकार जहां एक तरफ शिक्षा क्रांति का देशभर में प्रचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में प्रिंसिपल के करीब 50 प्रतिशत से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जो अपने आप में सरकार के दावों पर सवाल उठाते हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरता रहा है।
संस्था के चीफ ऑर्गेनाइजर श्याम लाल शर्मा ने एक बयान में कहा कि इसे सुधारने के लिए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अप्रैल में घोषणा की थी कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 2018 में जो शिक्षा सेवा नियमों में बदलाव कर तरक्की कोटा 75% से घटाकर 50% किया था, उसे फिर से 75% किया जाएगा। इससे लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे लेक्चररों को राहत मिलती और खाली प्रिंसिपल पद भी भरे जाते। इस ऐलान से शिक्षकों में खुशी की लहर थी, परंतु तीन महीने बीतने के बाद भी इस फैसले को अमलीजामा नहीं पहनाया गया, जिससे वे फिर निराश हैं।
शर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग ने अभी तक सेवा नियमों में बदलाव की औपचारिक कार्रवाई भी पूरी नहीं की। विभाग सिर्फ कह रहा है कि प्रक्रिया चल रही है, जबकि शिक्षा मंत्री ने जून 2025 तक प्रमोशन की बात कही थी। शर्मा ने पूछा कि नियमों में संशोधन में इतना समय क्यों लग रहा है?
उन्होंने बताया कि जब तक शिक्षा विभाग नियमों में बदलाव नहीं करेगा, तब तक आगे की प्रक्रिया - पर्सोनल विभाग, वित्त विभाग, पीपीएससी पटियाला, एलआर और कैबिनेट की मंजूरी समेत - पूरी नहीं हो पाएगी। इसके बाद ही नई नोटिफिकेशन जारी होगी।
श्याम लाल शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द प्रमोशन नहीं हुए तो संगठन जन आंदोलन का ऐलान करने को मजबूर होगा। लेक्चरर पिछले तीन दशकों से पहली तरक्की का इंतजार कर रहे हैं और कई रिटायर भी हो चुके हैं। अब उनकी सुनवाई कब होगी, इसका जवाब सिर्फ शिक्षा मंत्री ही दे सकते हैं।
