वाशिंगटन, 29 जुलाई (एजेंसी)
ट्विटर ने बृहस्पतिवार को खुलासा किया कि दुनियाभर की सरकारें यूजर्स के निजी विवरणों की जासूसी करने को कह रही हैं। सोशल मीडिया कंपनी ने एक नयी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि उसने पिछले साल छह महीने की अवधि के दौरान स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय सरकारों की रिकॉर्ड 60,000 कानूनी मांगों पर कार्रवाई की।
ट्विटर की सुरक्षा और अखंडता मामलों के प्रमुख योएल रोथ ने साइट पर प्रसारित बातचीत में कहा, ‘हम देख रहे हैं कि सरकारें अकाउंट के मालिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने और लोगों को चुप कराने के तरीके के रूप में अधिक आक्रामक हो जाती हैं।’ रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका से सबसे अधिक 20 प्रतिशत अनुरोध आए, जबकि भारत इस मामले में काफी पीछे है। जापान की ओर से अकाउंट की जानकारी पाने का अनुरोध लगातार किया जाता है। रूस भी इसमें पीछे नहीं रहा। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक मेटा ने भी सरकार द्वारा निजी यूजर डेटा की मांग में वृद्धि की सूचना दी।
पत्रकारों के संदेश हटाने की मांग करने वाले देशों में भारत आगे
नयी दिल्ली : जुलाई से दिसंबर 2021 के बीच वैश्विक स्तर पर भारत ने ट्विटर पर सत्यापित पत्रकारों और मीडिया संस्थानों द्वारा पोस्ट की गई सामग्री को हटाने की कानूनी मांग सबसे ज्यादा की। ट्विटर ने बताया कि जुलाई से दिसंबर 2021 के बीच उसे दुनियाभर से सत्यापित पत्रकारों और मीडिया संस्थानों से जुड़े 349 अकाउंट पर मौजूद सामग्री को हटाने की कानूनी मांग हासिल हुई। कंपनी के मुताबिक, जिन अकाउंट की सामग्री पर आपत्ति दर्ज कराई गई, उनकी संख्या पूर्व की अवधि (जनवरी से जून 2021) से 103 फीसदी अधिक है। ट्विटर के अनुसार, इस वृद्धि के लिए मुख्य रूप से भारत (114), तुर्की (78), रूस (55) और पाकिस्तान (48) द्वारा दाखिल कानूनी आपत्तियां जिम्मेदार हैं।