काठमांडू, 20 मई (एजेंसी)
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक अध्यादेश के जरिए वार्षिक बजट पेश करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि वह अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और संसद में उनका विश्वास मत लंबित है। काठमांडू पोस्ट ने बुधवार को बताया कि नेपाल में अगले वित्तीय वर्ष के लिए संघीय बजट 29 मई को पेश किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को पेश करने और बजट पूर्व चर्चाओं के लिए संसद सत्र अभी तक नहीं बुलाया गया है।
ओली 14 मई को संविधान के अनुच्छेद 76 (3) के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी सीपीएन-यूएमएल के नेता के रूप में फिर से प्रधानमंत्री बने थे और उन्हें 30 दिनों के भीतर प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल करना है। ओली की सीपीएन-यूएमएल 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 121 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है और उन्हें बहुमत की सरकार बनाने के लिए कुल 136 वोटों की जरूरत है।
चुनाव आयोग ने की ओली की आलोचना
ओली को प्रचार थमने के बाद ‘नेशनल असेंबली’ के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा रहा है। निर्वाचन आयोग ने अप्रत्यक्ष तौर पर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ओली ने ‘नेशनल असेंबली’ उप-चुनाव में बागमती से उम्मीदवार एवं गृहमंत्री राम बहादूर थापा के लिए बृहस्पतिवार को वोट मांगकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। एक खबर के अनुसार आयोग ने आगाह भी किया कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।