कोलंबो, 29 सितंबर (एजेंसी)
श्रीलंकाई सरकार ने देश में मवेशियों के वध पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। बहरहाल, उन लोगों के लिए ‘बीफ’ आयात करने का फैसला किया गया है जो इसका सेवन करते हैं। कैबिनेट प्रवक्ता और जन मीडिया मंत्री के. रामबुकवेल्ले ने कहा कि कैबिनेट ने देश में मवेशियों के वध पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय को कानूनी रुप देने के लिए प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। 8 सितंबर को, सत्तारूढ़ श्रीलंका पुडुजना पेरामुना (एसएलपीपी) के संसदीय समूह ने देश में मवेशियों के वध पर रोक लगाने वाले प्रधानमंत्री महेंदा राजपक्षे के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। कैबिनेट ने कहा कि वह देश में लागू पशु अधिनियम, मवेशी वध अध्यादेश तथा अन्य संबंधित कानूनों और नियमों में संशोधन करने के लिए तत्काल जरूरी उपाय करेगी। अधिकारियों के मुताबिक, कैबिनेट ने ‘बीफ’ आयात करने का फैसला किया है और इसे उन लोगों को रियायती कीमत पर उपलब्ध कराएगी जो इसका सेवन करते हैं। वृद्ध मवेशियों के लिए भी एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिनका कृषि के लिए प्रभावी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2012 की जनगणना के मुताबिक, देश की 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी में 70.10 फीसदी बौद्ध हैं, 12.58 प्रतिशत हिन्दू, 9.66 प्रतिशत मुस्लिम, 7.62 फीसदी ईसाई और 0.03 प्रतिशत अन्य हैं।