केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए कई अहम फैसले, गेहूं का MSP 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर (एजेंसी)
Union Cabinet Decisions: किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 150 रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 2,425 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता के दौरान दी।
मंत्री ने बताया कि जौ के लिए 130 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। चने के लिए 210 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मसूर के लिए 275 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सरसों के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा यह कदम किसानों की आय में सुधार करने और उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
रबी सत्र की फसलों के लिए उर्वरक सब्सिडी
इसके साथ ही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सत्र की फसलों के लिए गैर-यूरिया उर्वरकों पर 24,475 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया है। इस सब्सिडी का उद्देश्य किसानों को उर्वरक की कीमतों से राहत दिलाना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह सब्सिडी विशेष रूप से रबी सत्र में बोई जाने वाली फसलों जैसे गेहूं, चना, सरसों आदि के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।
केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इन कदमों से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी, बल्कि कृषि उत्पादन में भी सुधार होगा। यह योजना और सब्सिडी न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करेगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% की बढ़ोतरी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में सालाना कुल 9,448 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। इसके साथ ही, पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में भी इसी अनुपात में वृद्धि की गई है, जिससे उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी।
क्या है DA और DR?
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक भत्ता है, जो महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए उनके वेतन में जोड़ा जाता है। वहीं, महंगाई राहत (DR) पेंशनभोगियों को दी जाती है ताकि उनकी पेंशन पर महंगाई का असर कम हो सके।
