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Trump vs Protests लॉस एंजिलिस में ट्रंप ने भेजे 2,000 नेशनल गार्ड जवान, गवर्नर न्यूसम ने बताया 'अहंकारी फैसला'

लॉस एंजिलिस, 10 जून (एजेंसी) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजिलिस में आव्रजन कार्रवाई के विरोध में जारी प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए 2,000 अतिरिक्त नेशनल गार्ड जवानों की तैनाती की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय सोमवार...
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। फाइल फोटो एपी/पीटीआई
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लॉस एंजिलिस, 10 जून (एजेंसी)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजिलिस में आव्रजन कार्रवाई के विरोध में जारी प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए 2,000 अतिरिक्त नेशनल गार्ड जवानों की तैनाती की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय सोमवार को लिया गया, जिससे अमेरिका में संघीय और राज्य सरकार के बीच तनाव और बढ़ गया है।

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पेंटागन के अनुसार, लॉस एंजिलिस में सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए पहले ही 700 मरीन जवानों को तैनात किया जा चुका है। इन सैनिकों को ट्वेंटीनाइन पाम्स के सैन्य अड्डे से बुलाया गया है और उनका मकसद संघीय संपत्ति और इमिग्रेशन एजेंटों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

हालांकि, कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने इस कदम को 'अहंकारपूर्ण” और “हमारे बलों के लिए अपमानजनक” बताया है। उन्होंने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक खतरनाक राष्ट्रपति की जिद के लिए उठाया गया है।'

पुलिस ने जताई आपत्ति, राज्य सरकार ने दायर किया मुकदमा

लॉस एंजिलिस के पुलिस प्रमुख जिम मैकडोनेल ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि “पुलिस विभाग की क्षमता पर भरोसा है, लेकिन मरीन की बिना समन्वय तैनाती से साजो-सामान और परिचालन में गंभीर बाधाएं आएंगी।”

राज्य सरकार ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ नेशनल गार्ड की तैनाती को लेकर अदालत में याचिका भी दायर कर दी है। इस बीच, लॉस एंजिलिस में प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। ये प्रदर्शन उस दिन शुरू हुए थे, जब फेडरल इमिग्रेशन एजेंसियों ने शहर में 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था।

राजनीतिक टकराव और देशव्यापी चिंता

यह टकराव एक ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका में आव्रजन नीति को लेकर बहस तेज है। ट्रंप प्रशासन की कड़ी कार्रवाई और राज्य सरकारों की असहमति ने पूरे देश में तनाव बढ़ा दिया है।

यूएस नॉर्दर्न कमांड की ओर से कहा गया है कि जवानों की तैनाती पूरी तरह संघीय संपत्ति और अधिकारियों की सुरक्षा को केंद्र में रखकर की जा रही है। परंतु विपक्ष का कहना है कि यह कदम विरोध की आवाज़ को दबाने का प्रयास है।

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