ट्रंप ने भारत पर अब टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को रूस से तेल खरीद जारी रखने पर भारत से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में लगने वाला शुल्क अब बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इस कदम से कपड़ा, समुद्री उत्पाद और चमड़ा निर्यात जैसे क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ने की आशंका है।

ट्रंप ने पिछले सप्ताह ही 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी। प्रारंभिक शुल्क सात अगस्त से प्रभावी होगा, जबकि जुर्माने के तौर पर लगाया गया अतिरिक्त शुल्क 21 दिन बाद लागू होगा। ट्रंप ने मंगलवार को चेतावनी दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस इस तेल बिक्री से हासिल राशि का इस्तेमाल कर रहा है। गौर हो कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत कच्चा तेल विदेश से खरीदता है। भारत 2021 तक आयातित कुल कच्चे तेल का मुश्किल से 0.2 प्रतिशत ही रूस से खरीदता था। लेकिन रूस अब भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। भारत ने जुलाई में प्रतिदिन लगभग 50 लाख बैरल तेल का आयात किया, जिसमें से 16 लाख बैरल रूस से आया।

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिकी दल प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर छठे दौर की बातचीत के लिए 25 अगस्त को भारत आने वाला है।

भारतीय हितों पर हावी न हो पीएम की कमजाेरी : राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुल्क मुद्दे पर कहा कि यह 'आर्थिक ब्लैकमेलिंग' है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपनी 'कमजोरी' भारतीय हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, 'अनुचित व्यापार समझौते के लिए भारत को धमकाने का एक प्रयास है।' बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कमजोरी को भारतीयों के हितों पर हावी न होने दें।

‘वैश्विक वृद्धि में भारत का योगदान अमेरिका से अधिक’

मुंबई : आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक वृद्धि में अमेरिका से कहीं अधिक योगदान दे रही है। उन्होंने कहा, ‘हम वैश्विक वृद्धि में करीब 18 प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं, जो करीब 11 प्रतिशत योगदान देने वाले अमेरिका से कहीं अधिक है।’

अब बनेगी ऐसी स्थिति

नए शुल्क के बाद, अमेरिका में भारत एवं ब्राजील के उत्पादों पर सबसे अधिक 50 प्रतिशत शुल्क लगेगा। ऐसे में भारत के प्रतिस्पर्धी देश अमेरिकी बाजार में बेहतर स्थिति में होंगे।