श्रम विभाग में होगा बदलाव, श्रमिकों के लिए नई योजनाएं : अनिल विज

सरकार की कोशिश केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाना है। वे बुधवार को चंडीगढ़ में श्रम विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक के दौरान श्रम मंत्री ने घोषणा की कि श्रमिकों की सुविधा के लिए राज्य भर में खंड स्तर पर हैल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। इन डेस्कों पर श्रमिक न केवल अपना पंजीकरण करवा सकेंगे, बल्कि केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे।

विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिकों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए तीन से छह महीने के कैप्सूल/शॉर्ट टर्म कोर्स संचालित किए जाएं। इन कोर्सों का सर्टिफिकेशन भी आवश्यक होगा, ताकि श्रमिक अपने-अपने क्षेत्रों में तकनीकी दक्षता के साथ कार्य कर सकें और उन्हें आजीविका कमाने में कठिनाई न हो। विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' विज़न को साकार करने में श्रमिकों की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसीलिए उनका कौशल विकास हमारी प्राथमिकता है।

तकनीकी कोर्स होंगे उपलब्ध

विज ने कहा कि तकनीक के इस युग में हर क्षेत्र में प्रगति के लिए तकनीकी प्रशिक्षण अनिवार्य है। इसलिए विभाग ऐसे तकनीकी कोर्स उपलब्ध करवाएगा जो श्रमिकों को नए युग के अनुरूप दक्ष बना सकें। बैठक में श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।