पंजाब सरकार ने डल्लेवाल को अस्पताल पहुंचाने के लिए SC से तीन दिन का और समय मांगा
चंडीगढ़, 31 दिसंबर (एजेंसी/ट्रिन्यू)
Jagjit Singh Dallewal: पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल शिफ्ट करने के निर्देश का पालन करने के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। डल्लेवाल पिछले 36 दिनों से अनशन पर हैं और उनकी तबियत लगातार खराब हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब सरकार को 31 दिसंबर तक का समय दिया था कि वह डल्लेवाल को अस्पताल शिफ्ट करने के लिए उन्हें मनाने का प्रयास करे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से लॉजिस्टिक सपोर्ट लिया जा सकता है।
डल्लेवाल की स्थिति पर सरकार की कोशिशें
पंजाब सरकार की ओर से पूर्व अतिरिक्त डीजीपी जसकरण सिंह के नेतृत्व में एक टीम लगातार डल्लेवाल को मनाने का प्रयास कर रही है। सोमवार को जसकरण सिंह ने खनौरी प्रदर्शन स्थल पर डल्लेवाल से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि सरकारी डॉक्टरों की एक टीम ने डल्लेवाल के रक्त के नमूने लिए, जो सप्ताह में दो बार किए जाते हैं।
जसकरण सिंह ने कहा, "डल्लेवाल कमजोर हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है।" उन्होंने किसानों की इस आशंका को भी खारिज किया कि डल्लेवाल को पुलिस जबरन मेडिकल सहायता दिलाने का प्रयास करेगी।
बाजवा का सरकार पर वार
कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पटियाला पुलिस लाइंस में भारी पुलिस बल की तैनाती चिंताजनक है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "अगर किसानों को कोई नुकसान पहुंचता है, तो मुख्यमंत्री भगवंत मान इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।"
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसान लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका संघर्ष पंजाब या हरियाणा सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनकी मांगें केंद्र सरकार से जुड़ी हैं।
डल्लेवाल का संदेश
डल्लेवाल ने सोमवार को एक वीडियो संदेश में कहा, "हमने गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह को अपनाया है, लेकिन सरकार हमारी मांगें सुनने के बजाय आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है।" उन्होंने पंजाब बंद को सफल बनाने के लिए जनता का धन्यवाद दिया और केंद्र सरकार से किसानों की मांगों पर ध्यान देने की अपील की।
किसानों की मुख्य मांगें
किसान संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
1. फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी।
2. किसानों और खेत मजदूरों के लिए कर्ज माफी और पेंशन।
3. बिजली दरों में बढ़ोतरी न करना।
4. पुलिस मामलों की वापसी।
5. लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय।
खनौरी और शंभु बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं किसान
किसान 13 फरवरी से पंजाब-हरियाणा सीमा के खनौरी और शंभु बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा, 6 से 14 दिसंबर के बीच किसानों के तीन जत्थों ने दिल्ली मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें हरियाणा पुलिस ने रोक दिया।
