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बंदियों को मिलेंगे कौशल, डिप्लोमा और रोजगार के अवसर

हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिये नौकरी का प्रबंध करेगी सरकार
चंडीगढ़ में सोमवार को कारागार मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए।
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प्रदेश सरकार ने बंदियों के भविष्य और पुनर्वास को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब जेल में रहते हुए भी बंदी अपने भविष्य की नींव रख सकेंगे और सजा पूरी होने के बाद सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर पा सकेंगे। इसके लिए सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएनएल) के साथ एमओयू करने जा रही है, जो सजा पूरी कर चुके बंदियों को कांट्रेक्ट पर रोजगार उपलब्ध कराएगा।

सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ़ अरविंद शर्मा ने सोमवार को इस संदर्भ में गृह व जेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रदेश की पांच जेलों में बंदियों के लिए कौशल विकास के 12 कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कदम गुरुग्राम जेल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत तीन वर्षीय कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा केंद्र की स्थापना है। उन्होंने कहा कि अब बंदी केवल सजा पूरी करने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आत्मनिर्भर बनने और सम्मान के साथ समाज में लौटने का अवसर पाएंगे। मंत्री के अनुसार, यह पहल सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है। बंदियों को तकनीकी और औद्योगिक कौशल हासिल करने का मौका मिलेगा, जिससे वे जेल से बाहर आने के बाद सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार पा सकेंगे। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें कंप्यूटर ऑपरेशन, प्रोग्रामिंग, वेल्डिंग, सिलाई, बढ़ईगीरी, प्लंबिंग, इलेक्टि्रशियन और सौंदर्य प्रसाधन जैसे कौशल सिखाए जाएंगे। इस पहल का तकनीकी सहयोग राजकीय तकनीकी संस्थान इन्द्री (मेवात) देगा। वहीं, जेल विभाग और कौशल रोजगार निगम मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सजा पूरी करने के बाद रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, ताकि बंदी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें और समाज में सम्मान के साथ लौट सकें। जेल विभाग ने पंजीकरण प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अधिक से अधिक बंदियों को उनके रुचि के अनुसार प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। सजा पूरी कर चुके बंदियों के लिए श्रम विभाग के सहयोग से लोन और आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी की जाएगी।

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पायलट प्रोजेक्ट पर नजर

गुरुग्राम जेल में स्थापित पायलट प्रोजेक्ट एक मॉडल साबित होगा, जिसे आगे प्रदेश की अन्य जेलों में भी लागू किया जाएगा। डॉ. शर्मा ने कहा कि यह पहल बंदी सुधार, कौशल विकास और समाज में पुनर्वास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। जेल में रहते हुए भी बंदी अब अपने भविष्य की नींव रख सकते हैं। तकनीकी और औद्योगिक कौशल उन्हें नए अवसरों की ओर ले जाएगा और सजा पूरी होने के बाद समाज में सम्मान के साथ लौटने का अवसर देगा।

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