अंतरिम बजट में आयकर स्लैब की दरें ज्यों की त्यों, स्टार्टअप को प्रोत्साहन

नयी दिल्ली, 1 फरवरी (भाषा)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि आयात शुल्क समेत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि आयकर स्लैब की दरें पहले की तरह बनी रहेगी। मौजूदा दरें इस प्रकार हैं:- पुरानी व्यवस्था के तहत कर दर - आयकर स्लैब कर दर शून्य से 2,50,000 रुपये कोई कर नहीं 2,50,001 से 5,00,000 रुपये 5% 5,00,001 से 10,00,000 रुपये 20% 10,00,001 रुपये से अधिक 30% नई व्यवस्था के तहत कर दर - आयकर स्लैब कर दर शून्य से 3,00,000 रुपये कोई कर नहीं 3,00,001 से 6,00,000 रुपये 5% 6,00,001 से 9,00,000 रुपये 10% 9,00,001 से 12,00,000 रुपये 15% 12,00,001 से 15,00,000 रुपये 20% 15,00,001 से अधिक 30% दोनों कर व्यवस्था में कर राहत दी गयी है। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर कानून की धारा 87ए के तहत सात लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति कर छूट के पात्र होंगे। वहीं पुरानी व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करने वालों के लिए छूट की सीमा पांच लाख रुपये बनी हुई है।

उधर, स्टार्टअप के मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्टार्टअप और सरकारी संपत्ति कोष अथवा पेंशन कोष द्वारा किए गए निवेश के लिए कुछ कर लाभ और साथ ही कुछ आईएफएससी (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) इकाइयों की कुछ आय पर कर छूट 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ कराधान में निरंतरता प्रदान करने के लिए मैं तारीख को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। '' सरकार ने देश में स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा अबतक 1.17 लाख स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। ये पात्र स्टार्टअप इकाइयां स्टार्टअप इंडिया के लिए एक कार्ययोजना के तहत आयकर लाभ जैसे कर प्रोत्साहन का लाभ उठा सकती हैं। प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी की साझेदार गौरी पुरी ने कहा कि जैसी कि उम्मीद थी, सरकार ने अंतरिम बजट के तहत नीतिगत संयम बरता है। डेलॉयट इंडिया की साझेदार दीपा शेषाद्रि ने कहा कि जिस अभूतपूर्व गति से प्रौद्योगिकियां प्रगति कर रही हैं, जिम्मेदार तरीके से वृद्धि को प्रोत्साहित करने तथा आत्मविश्वास के निर्माण के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित कानूनी ढांचा आवश्यक है।

रुपया-आया-गया

सरकार के खजाने में आने वाले प्रत्येक एक रुपये में 63 पैसा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष करों से आएगा। इसके अलावा 28 पैसा कर्ज और अन्य देयताओं, सात पैसे विनिवेश जैसे गैर-कर स्रोतों से और एक पैसा गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियों से आएगा। आम बजट 2024-25 के अनुसार, कुल मिलाकर 36 पैसे प्रत्यक्ष कर से आएंगे। इसमें कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आय कर शामिल है। आयकर से 19 पैसे आएंगे, वहीं कॉरपोरेट कर से 17 पैसे आएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बृहस्पतिवार को संसद में पेश किए गए अंतरिम बजट के अनुसार, अप्रत्यक्ष करों में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से सर्वाधिक 18 पैसे आएंगे। इसके अलावा, सरकार हर रुपये में पांच पैसे उत्पाद शुल्क से और चार पैसे सीमा शुल्क से हासिल करेगी। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार, उधार और अन्य देनदारियों से संग्रह 28 पैसे प्रति रुपया होगा। खर्च के मामले में, ब्याज भुगतान और करों और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी प्रत्येक रुपये के लिए 20 पैसे है। रक्षा क्षेत्र के लिए आठ पैसे प्रति रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर खर्च प्रत्येक रुपये में से 16 पैसे होगा, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन आठ पैसे है। वित्त आयोग और अन्य हस्तांतरण' पर व्यय 8 पैसे है। वहीं सब्सिडी और पेंशन मद में व्यय क्रमशः 6 पैसे और 4 पैसे होगा सरकार हर रुपये में से नौ पैसे ‘अन्य व्यय' मद में खर्च करेगी।

बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी : प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम आम बजट को ‘ऐतिहासिक, समावेशी और नवोन्मेषी' करार दिया और कहा कि यह बजट 2047 के ‘विकसित भारत' की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश के जरिए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह भी कहा कि यह देश के भविष्य के निर्माण का बजट है जो विकसित भारत के चार स्तंभों क्रमश: युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त बनाएगा। उन्होंने कहा, ‘अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो ये एक प्रकार से ‘स्वीट स्पॉट' है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे।' मोदी ने कहा कि बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40 हजार आधुनिक बोगियां बनाकर, उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे देश के अलग-अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। उन्होंने कहा, ‘इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को सशक्त करने और उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी जोर दिया गया है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि आज आयकर से संबंधित जिस नयी योजना की घोषणा की गई, उससे मध्यम वर्ग के एक करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, ‘पिछली सरकारों ने सामान्य जन के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी।' प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘नैनो यूरिया का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो, इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा।'