Harvard vs Trump अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप का हार्वर्ड विदेशी छात्र प्रतिबंध रोका

बोस्टन, 6 जून (एजेंसी)

अमेरिका के बोस्टन स्थित संघीय न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जिसमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आने वाले विदेशी छात्रों का अमेरिका में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया था।

न्यायाधीश एलिसन बरोस ने हार्वर्ड को दिया गया दो-पृष्ठीय अस्थायी रोक आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के आदेश को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक मामला पूरी तरह न्यायालय में न सुलझ जाए। छह महीने के इस प्रतिबंध से "तत्काल और अपरिवर्तनीय नुकसान" होगा, जो कि न्यायिक प्रक्रिया के लिए हानिकारक है।

पहले भी ट्रंप के आदेशों पर रोक

बरोस ने पिछले महीने भी ट्रंप के एक आदेश को रोका था, जो हार्वर्ड को विदेशी छात्रों को दाखिला देने से रोकने का प्रयास करता था। हार्वर्ड ने इस नए आदेश के खिलाफ अपना मुकदमा संशोधित करते हुए कहा कि ट्रंप न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं।

हार्वर्ड का पक्ष

हार्वर्ड ने अदालत में कहा, "यह आदेश हजारों छात्रों को अमेरिका आकर अपनी शिक्षा पूरी करने से रोकता है और हार्वर्ड को उन्हें पढ़ाने का अधिकार छीन लेता है। बिना अंतरराष्ट्रीय छात्रों के, हार्वर्ड हार्वर्ड नहीं रहेगा।

व्हाइट हाउस की कड़ी प्रतिक्रिया

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबीगैल जैक्सन ने हार्वर्ड पर "अमेरिका विरोधी, यहूदी विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों का अड्डा" होने के आरोप लगाए, जिन्हें विश्वविद्यालय ने सख्ती से खारिज किया है।

ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला

ट्रंप प्रशासन ने प्रतिबंध को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध छह महीने के लिए है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही वर्तमान छात्रों के वीज़ा रद्द करने का भी निर्देश दिया गया है।

हार्वर्ड ने आरोपों को खारिज किया

हार्वर्ड ने तर्क दिया कि ट्रंप प्रशासन ने अपनी सुरक्षा दावों को प्रमाणित नहीं किया है। "यह आदेश कहता है कि विदेशी छात्र हार्वर्ड के बजाय कहीं और पढ़ें," विश्वविद्यालय ने अदालत में कहा।

प्रशासन की कड़ी कार्रवाई

ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड पर अनुदान फ्रीज करने, वित्तीय सहायता रोकने और टैक्स छूट खत्म करने जैसे कदम उठाए हैं। हार्वर्ड का आरोप है कि ये कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है।

विवाद की शुरुआत

यह विवाद तब शुरू हुआ जब होमलैंड सिक्योरिटी मंत्री क्रिस्टी नोएम ने मई 22 को घोषणा की कि हार्वर्ड के विदेशी छात्र कार्यक्रम का प्रमाणपत्र रद्द किया जा रहा है। इसे भी बरोस ने तुरंत अस्थायी रूप से रोका था।

ट्रंप के आरोप और हार्वर्ड का खंडन

ट्रंप के निर्देश में कहा गया कि हार्वर्ड के विदेशी संबंध संदिग्ध हैं और चीन जैसे देशों से इसके गहरे संबंध हैं। साथ ही विश्वविद्यालय में अपराध बढ़ने के आरोप लगाए गए, जो हार्वर्ड ने पूरी तरह खारिज किए हैं।