प्रदेश हो आपदा ग्रस्त घोषित, 5 हजार करोड़ का मिले पैकेज : राव दान सिंह
कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा प्रदेश को बाढ़ ग्रस्त घोषित करने की घोषणा के साथ ही 5 हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज की केंद्र से मांग की है। जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मुख्य संसदीय सचिव राव दान सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व भिवानी के ग्रामीण प्रधान अनिरूद्ध चौधरी व शहरी प्रधान प्रदीप गुलिया ने केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग की तथा प्रति एकड़ 50 हजार से एक लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग भी की। इसके बाद उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार के नाम मांगपत्र सौंपा।
राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने कहा कि बवानीखेड़ा हलके के कलिंगा गांव में बरसात के चलते मकान ढ़हने से तीन बच्चियों की मौत के बाद प्रशासन द्वारा 12 लाख रुपए की सहायता दिया जाना पर्याप्त मुआवजा नहीं है। इस परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए तथा उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए क्योंकि जो तीन बच्चे बचे हैं, उनकी हालत भी बहुत बेहतर नहीं है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस प्रकार की दिक्कतें फिर न आए, इसके लिए भिवानी जिला को विशेष राहत पैकेज देकर ड्रेनेज व नालों से पानी निकासी की व्यवस्था के लिए विशेष प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने बाढ़ राहत कार्यों के साथ ही पानी उतरने के साथ ही फैलने वाली बीमारियों बुखार, एलर्जी, फंगल इंफेक्शन व आंखों की बीमारी के बारे में जागरूक कर कार्य करने की अपील भी की। इस अवसर पर संदीप सिंह तंवर, कृष्ण मलिक जिला परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि, कमल प्रधान, सत्यजीत पिलानिया, कामरेड ओमप्रकाश, संजीत ख्यालिया, ईश्वर शर्मा प्रधान, विजय जताई, अमन तंवर राघव, शीला गौरा, रेणु बाला, जिला पार्षद रूपेंद्र ग्रेवाल, कुलवंत कोंटिया, उमेश भारद्वाज समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
सिर्फ भिवानी में 19 हजार एकड़ बाढ़ प्रभािवत
कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अकेले भिवानी जिले के 19 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र मात्र दो हलकों तोशाम व बवानीखेड़ा में बाढ़ ग्रस्त है। घरों में पानी भरा हुआ है। इसके लिए तुरंत सहायता राशि सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाई जानी चाहिए तथा जल्द से जल्द पानी निकासी की व्यवस्था की जाए। इस मौके पर पूर्व विधायक राव दान सिंह ने कहा कि यदि सरकार दिखावे के बजाय समय से पहले जल निकासी की व्यवस्था करती तो ग्रामीणों और किसानों को इतनी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जलभराव के कारण नागरिकों और किसानों को हो रही परेशानियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।
