5 साल से लटका गरीब बस्ती के स्कूल को जमीन देने का मामला !
सफीदों, 1 जनवरी (निस)
उपमंडल मुख्यालय सफीदों के वार्ड-14 की गरीब बस्ती आदर्श कॉलोनी के राजकीय मिडल स्कूल को जमीन दिए जाने के मामले की फ़ाइल पिछले 5 वर्ष से शिक्षा विभाग के कई दफ्तरों की खाक छान रही है। इस कॉलोनी में वर्ष 2002 में राजकीय प्राथमिक पाठशाला की स्थापना पालिका की थोड़ी-सी जमीन पर की गई थी ताकि गरीब परिवारों के बच्चे दरवाजे के करीब स्कूल शिक्षा ले सकें और दूर के स्कूलों में जाते समय सड़क हादसों का शिकार होने से बच सकें।
वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहां के समाजसेवी रामदास प्रजापत व बस्ती वासियों की मांग पर इस स्कूल का दर्ज बढ़ाकर इसे राजकीय मिडल स्कूल बनाने की घोषणा की थी जिसके लिए 10 कनाल 6 मरले जमीन अतिरिक्त तौर पर नगरपालिका ने स्कूल को देने का निर्णय लिया था। इस प्रकरण में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई अत्यंत ढीली रही। इसके बावजूद सफीदों नगरपालिका ने 2019 में पालिका की इस जमीन को इस स्कूल के लिए शिक्षा विभाग के नाम तब्दील करने का प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी पालिका को इस जमीन के लिए भुगतान को आगे नहीं आए तो फरवरी 2024 में फिर नगर पालिका ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि नगरपालिका की 10 कैनाल 6 मरले जमीन को 3500 रुपए प्रति वर्ग गज के कलेक्टर रेट के हिसाब से शिक्षा विभाग के हक में तब्दील करने के निर्णय के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन विभाग के वित्त आयुक्त एवं सचिव से मंजूर करा लिया गया है जिसके लिए जमीन की कीमत व विकास शुल्क 2.21 करोड़ रुपए की राशि पालिका के एक्सिस बैंक के खाते में जमा करा दें ताकि जमीन की मलकियत शिक्षा विभाग के नाम तब्दील कराई जा सके, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी मौन साधे हैं।
इधर रामदास प्रजापत, जो भाजपा के एमिनेंट पर्सन हैं, के नेतृत्व में बस्ती के लोग परेशान हैं क्योंकि स्कूल में 600 के करीब बच्चे दाखिल हैं जिनके लिए बैठने व खेलकूद के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है।
इस मामले में अब रामदास प्रजापत व पालिका के उपाध्यक्ष अखिल गुप्ता के प्रयास से शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शिक्षा विभाग के वित्त एवं सचिव के नाम एक नोट भेजा है, जिसमें कहा गया है कि ‘मैं चाहूंगा कि नगरपालिका सफ़ीदों द्वारा शिक्षा विभाग को स्थानांतरण की गई जमीन की राशि राजकीय मिडल स्कूल वार्ड 14, सफ़ीदों के नाम करने से सम्बंधित आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करवाने बारे सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिया जाए।’
