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राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने कहा- खराब लॉ एंड ऑर्डर व्यापार में बड़ी बाधा

राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने शुक्रवार को जींद में आयोजित बैठक में प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था और बाढ़ प्रभावित किसानों व आम जनता के नुकसान पर गहरी चिंता जताई। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिक बुवानीवाला और प्रदेशाध्यक्ष...
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जींद में शुक्रवार को हुई बैठक में भाग लेते व्यापारी नेता। -हप्र
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राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने शुक्रवार को जींद में आयोजित बैठक में प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था और बाढ़ प्रभावित किसानों व आम जनता के नुकसान पर गहरी चिंता जताई। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिक बुवानीवाला और प्रदेशाध्यक्ष गुलशन डंग ने कहा कि व्यापारी वर्ग पूरी तरह से किसानों की फसल पर निर्भर रहता है।

यदि किसान को नुकसान होता है, तो व्यापारी भी खुशहाल नहीं रह सकते। उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द फसलों, पालतू जानवरों और घरों में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान और व्यापारी दोनों को राहत मिल सके।

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प्रदेश की प्रगति और शांति के लिए गंभीर खतरा

बैठक में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सबसे ज्यादा चिंता जताई गई। गुलशन डंग ने कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। दिनदहाड़े लूट, अपहरण, जबरन वसूली और हत्या जैसी वारदात ने व्यापारी समाज को असुरक्षा के माहौल में जीने पर मजबूर कर दिया है। प्रदेश में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहां से व्यापारियों पर हमले, लूट या फिरौती की खबरें न आती हों। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने में सरकार और प्रशासन पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वे खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।

सबसे ज्यादा असुरक्षित व्यापारी ही

उन्होंने कहा कि व्यापारी समाज देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। व्यापारी रोजगार पैदा करते हैं, अर्थव्यवस्था को गति देते हैं और सरकार को भारी कर राजस्व देते हैं। इसके बावजूद सबसे ज्यादा असुरक्षित व्यापारी ही है। सरकार और प्रशासन की लापरवाही के कारण आज व्यापारी खुद को असहाय महसूस कर रहा है।

यदि जल्द ही सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए, तो संगठन राज्यभर में आंदोलन छेड़ने को बाध्य होगा, ताकि व्यापारी वर्ग की आवाज मजबूती से सरकार तक पहुंचे। संगठन ने सरकार से मांग की कि व्यापारियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर उन्हें कड़ी सजा दी जाए और व्यापारियों को यह विश्वास दिलाया जाए कि वे सुरक्षित हैं।

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