पावर कार्पोरेशन वर्कर्स यूनियन ने किया प्रदर्शन

सर्व कर्मचारी संघ से संबद्ध ऑल हरियाणा पॉवर कार्पोरेशन वर्कर्स यूनियन ने बिजली विभाग के अधिकारियों के कथित मनमाने रवैये, कार्यालयी आदेशों की अनदेखी और पक्षपातपूर्ण कार्यशैली के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया तथा सोमवार को स्थानीय बीटीएम चौक स्थित बिजली निगम के सिटी डिवीजन में रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि अधिकारियों द्वारा तकनीकी कर्मचारियों के साथ की जा रही मनमानी तुरंत नहीं रोकी गई, तो प्रदेशव्यापी बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। धरने-प्रदर्शन की अध्यक्षता सिटी यूनिट प्रधान रविंद्र यादव ने की तथा मंच संचालन सचिव राजेश दुल्हेड़ी व सह सचिव सुखबीर सिंह ने किया।

प्रदर्शन के बाद सिटी यूनिट कमेटी की अधीक्षण अभियंता व एक्सईएन से मीटिंग हुई, जिसमें यूनियन की मुख्य मांगें मानने पर सहमति बनी। प्रदर्शन में मुख्य वक्ता के तौश्र पर राज्य सचिव लोकेश एवं वार्ता कमेटी सदस्य विजय जांगड़ा, सीसी मेंबर चांदराम ने संयक्त तौर पर कर्मचारी नीतियों का विरोध जताया तथा ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के विरोध में 29 जुलाई को ऑर्डर की प्रतियां जलाकर होने वाले प्रदर्शन में भी अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। राज्य उपप्रधान राजेश सांगवान, राज्य ऑडिटर धर्मबीर भाटी, सर्कल सचिव अशोक गोयत, राज्य सचिव लोकेश ने कहा कि विभागीय आदेशों के बावजूद तकनीकी कर्मचारियों को उनके मूल फील्ड कार्यों से हटाकर जबरन कार्यालयों में तैनात किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत और कर्मचारी विरोधी कदम है। यूनियन ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया और अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी विभाग के उच्चाधिकारियों की होगी।

खजाना अधिकारी से मिला रिटायर्ड कर्मियों का शिष्टमंडल

रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा संबंद्ध संघ अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष मास्टर वजीर सिंह एवं महासचिव रतन कुमार जिंदल, जिला प्रधान नरेश शर्मा, मा. रण सिंह सहित एक प्रतिनिधिमंडल ने भिवानी के खजाना अधिकारी से मुलाकात की। यह मुलाकात आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जोड़ने के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए की गई थी, जिसके बारे में महानिदेशक खजाना अधिकारी चंडीगढ़ के दिनांक 14 जुलाई के पत्र में उल्लेख किया गया था। प्रतिनिधिमंडल को यह जानकर चिंता हुई कि खजाना अधिकारी इस मामले में अनभिज्ञ थे। हरियाणा के सभी जिलों में सेवानिवृत्त कर्मचारी आयुष्मान भारत कार्ड योजना को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि उन्हें बिना किसी सीमा और शर्त के बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि कोई भी योजना बनाने से पहले लाभार्थियों की सहमति ली जाए।