देरी से सूचना देने पर नप एमई, जेई को नोटिस

Our Correspondent

सिरसा, 10:30 AM Sep 16, 2025 IST Updated At : 10:30 AM Sep 16, 2025 IST

सूचना देने में देरी के चलते राज्य सूचना आयोग ने नगर परिषद के तत्कालीन सचिव रमेश कुमार और एमई अनिल मोईल को नोटिस किया है। मामले की सुनवाई राज्य सूचना आयुक्त 3 नवंबर को करेंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट पवन पारिक ने 16 जनवरी 2023 को सिरसा नगर परिषद से कुछ सूचना मांगी। लेकिन नप अधिकारियों ने वांछित सूचना प्रदान नहीं की। सूचना आयोग में 28 अप्रैल 2023 को शिकायत की। सूचना आयोग ने 2 जुलाई 2024 को इस पर सुनवाई की और 13 अगस्त 2024 को शोकॉज नोटिस जारी किया। नगर परिषद ने 19 दिसंबर 2023 को आरटीआई का जवाब दिया। नगर परिषद के सचिव आयोग के समक्ष पेश हुए और बताया कि मामला तत्कालीन एमई, जेई कुमार के समय का है। उन्होंने 22 अप्रैल को सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। सूचना आयोग ने मामले में करीब 10 माह की देरी होना पाया।

दूरदृष्टा, जनचेतना के अग्रदूत, वैचारिक स्वतंत्रता के पुरोधा एवं समाजसेवी सरदार दयालसिंह मजीठिया ने 2 फरवरी, 1881 को लाहौर (अब पाकिस्तान) से ‘द ट्रिब्यून’ का प्रकाशन शुरू किया। विभाजन के बाद लाहौर से शिमला व अंबाला होते हुए यह समाचार पत्र अब चंडीगढ़ से प्रकाशित हो रहा है।

‘द ट्रिब्यून’ के सहयोगी प्रकाशनों के रूप में 15 अगस्त, 1978 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दैनिक ट्रिब्यून व पंजाबी ट्रिब्यून की शुरुआत हुई। द ट्रिब्यून प्रकाशन समूह का संचालन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

हमें दूरदर्शी ट्रस्टियों डॉ. तुलसीदास (प्रेसीडेंट), न्यायमूर्ति डी. के. महाजन, लेफ्टिनेंट जनरल पी. एस. ज्ञानी, एच. आर. भाटिया, डॉ. एम. एस. रंधावा तथा तत्कालीन प्रधान संपादक प्रेम भाटिया का भावपूर्ण स्मरण करना जरूरी लगता है, जिनके प्रयासों से दैनिक ट्रिब्यून अस्तित्व में आया।

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