रेशनेलाइजेशन के बहाने नई पदोन्नति पर रोक: हेमसा ने जताई नाराजगी

हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन (हेमसा) और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की 12 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचकुला में शिक्षा सदन में ज्वाइंट डायरेक्टर के साथ वार्ता हुई। बैठक में प्रांतीय प्रधान संदीप सांगवान ने कर्मचारियों का पक्ष रखते हुए मांगपत्र प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर पर मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही कार्रवाई संभव है, लेकिन सरकार और विभाग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के बहाने पदों को समाप्त करने और नई पदोन्नतियों पर रोक लगाने की साजिश रच रहे हैं। सांगवान ने बताया कि विभाग में लगभग 50 प्रतिशत पदोन्नति पद खाली हैं, लेकिन पदोन्नति न होने के कारण फिल्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ लगातार रिटायर हो रहे हैं। इससे कार्यरत कर्मचारियों पर वर्कलोड बढ़ रहा है।

सहायक और उपाधीक्षक पदों पर पदोन्नति को लेकर मात्र आश्वासन दिया गया है, जबकि सहायक के 20 प्रतिशत पदों पर रोक लगाकर पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एसीपी सहित अन्य लंबित मामले पिछले दो साल से लंबित हैं, और कर्मचारियों को अपने औचित्यपूर्ण कामों के लिए बार-बार डायरेक्टर कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

सरकार की रीढ़ माने जाने वाले मिनिस्ट्रीयल स्टाफ अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने यह निर्णय लिया कि जल्द ही राज्य कमेटी की बैठक बुलाकर निर्णायक आंदोलन की घोषणा की जाएगी। उन्होंने डायरेक्टर और एसीएस के नाम ज्ञापन भी सौंपा और 9 मई को एसीएस के साथ हुई सहमति को तत्काल लागू करने की मांग की।