जून 2020 के आदेश रद्द, नहर प्रबंधन होगा और बेहतर

हरियाणा सरकार ने किसानों की सुविधा और नहर जल प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने जून 2020 में जारी उन आदेशों को रद्द कर दिया है, जिनके तहत जुई, सिवानी और हिसार जल सेवाएं प्रभागों से कुछ नहर तंत्र लोहारू डिवीजन में स्थानांतरित किए गए थे। पिछले पांच वर्षों में इस व्यवस्था के चलते कई व्यवहारिक कठिनाइयां सामने आईं। नहरों के केवल टेल हिस्से लोहारू डिवीजन में रहे, जबकि हेड हिस्से अपने मूल प्रभागों के पास ही थे। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि सिवानी उपमंडल के गांव खेड़ा में सिंचाई विभाग का 17.54 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कॉम्प्लेक्स का कार्य 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। शेष कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। यहां लोहारू, सिवानी और मिकाडा डिवीजन के एसडीओ एक ही जगह पर बैठेंगे। इससे किसानों को अपनी समस्याएं अपने गांव के पास एक ही छत के नीचे सुलझाने की सुविधा मिलेगी। व्यवस्था से पानी की बेहतर आपूर्ति प्रबंधन होगा, अब नहरों का हेड और टेल हिस्सा एक ही प्राधिकरण के अधीन रहेगा, जिससे हेड से टेल तक संतुलित वितरण सुनिश्चित होगा। मूल डिवीजन को पूरा नियंत्रण वापस मिल जाएगा।