संयुक्त संघर्ष समिति ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

डाॅ. महेंदिया ने बताया कि समिति की सरकार से मांग है कि आठवीं कक्षा तक की पुस्तकों की तुरंत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के एससी/एसटी छात्रों को सभी सरकारी स्कूलों में निशुल्क पुस्तकें प्रदान की जाए, कक्षा 11वीं, 12वीं व पोस्ट मैट्रिक स्तर के छात्रों की छात्रवृत्ति (पीएमएस) शीघ्र जारी की जाए।

विद्यार्थियों को मिलने वाली वर्दी व अन्य सहायता राशि में देरी ना हो, खेल नर्सरी में एससी एवं बीसी वर्ग के आरक्षण को लागू किया जाए, मिड-डे मील की गुणवत्ता व पोषण मानकों के अनुसार निगरानी सुनिश्चित की जाए, सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए पौष्टिक भोजन आधारित नया मीनू लागू किया जाए, स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत सफाई कर्मचारी व हेल्पर की नियुक्ति की जाए।

इसके साथ साथ बाल भवन, वाचनालय, पुस्तकालय, लाइब्रेरी व कम्प्यूटर लैब सभी सरकारी स्कूलों में खोले जाएं, छात्रावासों में सुविधाएं, सुरक्षा व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार द्वारा इन मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल मेंं राजेश रंगा, नवरत्न माथुर, गोविंद सैनी, प्रथम, प्रयास, अरविंद मुंडे आदि मौजूद रहे।