सरकार की रेशनलाइजेशन नीति से होगी स्थाई रोजगार की संभावनाएं खत्म : बागड़ी

11 अक्तूबर को मंत्री श्रुति चौधरी के आवास घेराव करेंगे सर्व कर्मचारी

हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार की रेशनलाइजेशन नीति और लंबित मांगों को लेकर 11 अक्तूबर को सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के भिवानी आवास के घेराव करने का ऐलान किया है। इस संदर्भ में बुधवार को स्थानीय बड़ चौक स्थित कार्यालय में यूनियन की बैठक संपन्न हुई।

इसकी अध्यक्षता जिला प्रधान अनिल बागड़ी ने की, जबकि संचालन जिला सचिव सोमबीर पालुवास ने किया। बैठक में राज्य कमेटी के उपप्रधान सूरजभान जटासरा, संगठन सचिव सुशील आलमपुर, जिला सचिव सोमबीर पालुवास, जिला कोषाध्यक्ष विनोद तंवर और राज्य के सह सचिव संदीप सौरखी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान नेताओं ने सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि रेशनलाइजेशन नीति कर्मचारियों और युवाओं के भविष्य पर प्रहार करती है। इसके तहत विभागों में पदों को समाप्त कर स्थाई रोजगार की संभावनाएं भी खत्म की जा रही हैं, जिसे यूनियन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी।

यूनियन ने सरकार से मांग की है कि रेशनलाइजेशन नीति को तुरंत वापस लिया जाए, विभाग को सिकोड़ने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, कच्चे कर्मचारियों को स्थायी किया जाए और एचकेआरएन के तहत हटाए गए कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किया जाए। इसके अलावा वर्ष 2020-23 की बकाया एलटीसी सुविधा का भुगतान किया जाए, वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए और सिंचाई विभाग में कार्यरत कैनाल गार्ड को योग्यता अनुसार तृतीय श्रेणी का दर्जा दिया जाए। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 11 अक्टूबर तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, तो हरियाणा भर के मैकेनिकल वर्कर कर्मचारी मंत्री श्रुति चौधरी के भिवानी आवास का घेराव करेंगे और अपनी मांगों की आवाज बुलंद करेंगे।