सरकार रिटायर्ड कर्मियों के प्रति उदासीन : ईश्वर शर्मा

रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हरियाणा के जिला प्रधान ईश्वर शर्मा ने आरोप लगाया कि कैबिनेट बैठक में नायब सरकार द्वारा लिए फैसलों में रिटायर्ड कर्मचारियों की समय-समय पर की गई मांगों की अनदेखी की गई है। हरियाणा सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व विधायकों का चिकित्सा भत्ता 10 हजार रुपये प्रति माह निर्धारित किया है, जबकि रिटायर्ड कर्मचारी केवल 3 हजार रुपये चिकित्सा भत्ते की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल कैशलेस स्कीम को अभी तक धरातल पर लागू नहीं किया गया है, जबकि इसकी अधिसूचना जारी किए हुए 1 वर्ष से अधिक अवधि बीत चुकी है। इसके अतिरिक्त हमारी 65, 70 और 75 वर्ष की आयु के पश्चात क्रमश: 5,10 व 15 प्रतिशत मूल बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी, पेंशन कम्यूटेशन की राशि 15 वर्ष की बजाय 12 वर्ष में काटने, मृतक कर्मचारी के आश्रित को एलटीसी की सुविधा देना शामिल है। यहां तक कि केंद्र सरकार द्वारा अपने उन रिटायर्ड कर्मचारियों को जो 30 जून को रिटायर हुए हैं, उन्हें 1 जुलाई से वार्षिक वृद्धि देने का सर्कुलर जारी कर दिया है परंतु सरकार ने कोर्ट के आदेश लागू नहीं किए।