एमएसपी की गारंटी के लिये और तेज होगा किसान आंदोलन : डल्लेवाल

किसान नेता ने 25 अगस्त को दिल्ली में किसान महापंचायत का दिया न्योता

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि सरकार ने लगातार किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी की लड़ाई पहले भी जारी थी और आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि किसानों को अब तक करीब 45 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है और अब आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

डल्लेवाल शनिवार को गांव छिन्नौली में आयोजित किसानों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 25 अगस्त को दिल्ली में होने वाली किसान महापंचायत के लिए सभी किसानों को न्योता दिया। साथ ही उन्होंने भारतीय किसान यूनियन (एकता सिद्धूपुर) के खरखौदा ब्लॉक प्रधान शक्ति दहिया के गांव सिसाना पहुंचकर उनका हालचाल भी जाना।

पत्रकारों से बातचीत में डल्लेवाल ने कहा कि वर्ष 2011 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की सिफारिश की थी। अब जब उनकी खुद की सरकार है, तब यह कानून लागू नहीं किया जा रहा। हाल में संसद की सर्वदलीय स्थायी समिति ने भी इसकी अनुशंसा की है।

उन्होंने ओईसीडी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 2022-23 में किसानों को लगभग 12.55 लाख करोड़ रुपये का नुकसान एमएसपी न मिलने से हुआ है। डल्लेवाल ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे व्यापार समझौतों के मसले पर अमेरिका जैसे देशों के दबाव में नहीं आना चाहिए।अमेरिका अपने किसानों को सालाना 80 लाख रुपये की सब्सिडी देता है, जबकि भारत में किसानों को मुश्किल से 24 हजार रुपये सालाना सब्सिडी दी जाती है।

डल्लेवाल ने कहा कि सरकार केवल कागजों में किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि किसानों को समय पर खाद भी नहीं मिल पा रही। उन्होंने मांग की कि एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं और कृषि क्षेत्र को कॉरपोरेट दबाव से मुक्त किया जाए। बैठक में अभिमन्यु कोहाड़, यूनियन के जिला प्रधान बेदी दहिया, जिला उपप्रधान समुंद्र तोमर, जिला संगठन सचिव बुधराम कोहाड़, जिला प्रवक्ता देशपाल दहिया, जिला कोषाध्यक्ष बिजेंद्र दहिया और अजय कोहाड़ समेत कई किसान नेता मौजूद रहे।