स्मार्ट मीटर स्कीम पर रोक लगाने की मांग, सौंपा ज्ञापन
ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने स्मार्ट मीटर स्कीम पर तत्काल रोक लगाने, बढ़ाए गए बिजली के दाम वापस लेने, बिजली संशोधन बिल-2023 निरस्त करने, बिजली कानून-2003 रद्द करने, बकाया ट्यूबवेल कनेक्शन तुरंत जारी करने, बिजली उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज तथा फिक्स चार्ज वसूलना बंद करने तथा बिजली को कार्पोरेट घरानों को सौंपने व निजीकरण से दूर रहने की मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया तथा मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा।
इस मौके पर एआईकेकेएमएस के सदस्य कामरेड राजकुमार बासिया, प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह मातनहेल, सचिव जयकरण मांडौठी, उपाध्यक्ष रोहतास सिंह सैनी, हंसराज राणा, विजय कुमार, ईश्वर सिंह राठी, राजकुमार, रामकुमार तथा छज्जूराम रावत ने बताया कि देश के हर नागरिक को न्यूनतम संभव कीमत पर बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही आजादी के बाद बिजली को एक जन कल्याणकारी सेवा माना गया था, लेकिन 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की आर्थिक नीतियां लागू होने के बाद बिजली को खरीद-फरोख्त की वस्तु में तब्दील कर दिया गया।
