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12 योजनाओं के लिए मिले 2944.5 करोड़, खर्च शून्य : संपत सिंह

हिसार, 16 मार्च (हप्र) पूर्व वित्त मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रो. संपत सिंह ने रविवार को अपने आवास में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा भाजपा सरकार राजनीतिक लाभ के लिए जुमलेबाज योजनाओं की घोषणा करती है और फिर...
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हिसार, 16 मार्च (हप्र)

पूर्व वित्त मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रो. संपत सिंह ने रविवार को अपने आवास में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा भाजपा सरकार राजनीतिक लाभ के लिए जुमलेबाज योजनाओं की घोषणा करती है और फिर राज्य विधानसभा और आम जनता दोनों को गुमराह करती है। यही कारण है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान 12 योजनाओं के लिए 2944.5 करोड़ रुपये जारी किए गए लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं किया। दो योजनाओं पर 505.83 करोड़ रुपये जारी किए गए लेकिन खर्च मात्र 2.96 करोड़ रुपये ही किए। यही नहीं, छह विभागों ने आबंटित बजट में से 64 से 85 प्रतिशत तक ही खर्च किया है।

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आयुष्मान भारत इन्फ्रस्ट्रक्चर और कैंसर की रोकथाम पर खर्च शून्य

प्रदेश सरकार के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि 215 ऐसी योजनाओं को 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए कुल 6,500 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। कृषि और किसान कल्याण के लिए सब्सिडी वाले उपकरणों और कृषि योजनाओं के लिए 347.15 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे, लेकिन व्यय शून्य था। पंचायत और विकास विभाग ने राज्य वित्त आयोग के तहत ग्रामीण विकास के लिए आबंटित 848.00 करोड़ रुपये में से शून्य राशि खर्च की। उन्होंने कहा कि कैंसर की रोकथाम और आयुष्मान भारत इन्फ्रस्ट्रक्चर के लिए 75 करोड़ रुपये की योजना पर शून्य खर्च हुआ। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए आबंटित 100 करोड़ रुपये में से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए आबंटित 365 करोड़, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मामले में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन (60 करोड़), निफ्ट पंचकूला (10 करोड़), सार्वजनिक पुस्तकालय (30 करोड़) और राष्ट्रीय विज्ञान नगर, सोनीपत (70 करोड़) आबंटित हुए लेकिन कुछ भी खर्च नहीं किया गया। दीनदयाल सेवा बस्ती उत्थान योजना पर 30 करोड़ रुपये, प्रारंभिक शैक्षणिक योजनाओं पीएम श्री स्कूल योजना और सुविधा विस्तार के लिए 99 करोड़ रुपये, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए 74 करोड़ रुपए, वन एवं वन्य जीव के लिए 235.5 करोड़ रुपए, अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 250 करोड़ जारी किए गए।

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