राष्ट्रीय लोक अदालत में 19222 मामलों का हुआ निपटारा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव द्वारा रोहतक कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में पांच बेंच बनाए गए, जिनमें मुख्य रूप से रजनी यादव अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आर्य शर्मा अतिरिक्त प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट निचली अदालत में, अमनदीप जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, हिमांशु जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास व सुशीला जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बेंच बनाई गई।

उपरोक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में 22558 मुकदमों को रखा गया, जिनमें से 19222 मुकदमों का निपटारा मौके पर ही किया गया तथा इसमें कुल 22316148 रुपए का सेटलमेंट अमाउंट कोर्ट में भुगता गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्य रूप से बैंक से संबंधित केस, लड़ाई झगड़ा, बिजली, बैंक, सिविल मुकदमे व चालान से संबंधित मुकदमों को रखा गया था।

जींद में हुआ 10,258 मामलों का निपटारा

जींद (जुलाना) (हप्र) : राष्ट्रीय एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायालय जींद तथा उप मण्डल न्यायालय नरवाना व सफीदों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह राष्ट्रीय लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम -अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ. चंद्रहास के मार्गदर्शन में आयोजित हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) मोनिका ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न पीठों के माध्यम से 11,954 मामलों में से 10,258 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें ?2 करोड़ 23 लाख 66 हजार 200 रुपये की सेटलमेंट राशि तय की गई। इस अवसर पर जिला स्तर पर गठित चार पीठों में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा करण सिंह, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट कीर्ति जैन, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अमित सिहाग, अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) विवेक सिंह ने मामलों का निपटारा किया। वहीं, उपमंडल नरवाना में अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) संदीप कुमार और उपमंडल सफीदों में अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अमनदीप ने मामलों का निपटारा किया। सीजेएम मोनिका ने बताया कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आयोजित इस लोक अदालत में वाहन दुर्घटना मामलों में 1 करोड़ 35 लाख 95 हजार रुपये की सेटलमेंट कराई गई। इसके अलावा हिन्दू मैरिज एक्ट से जुड़े मामले, 150 चेक बाउंस केस, 7,583 दीवानी मामले, 398 आपराधिक मामले तथा 159 प्री-लिटिगेटिव बैंक लोन मामलों का निपटारा कर 1 लाख 36 हजार की सेटलमेंट कराई गई।