पंजाब के 55 लाख गरीबों का राशन नहीं लूटने देंगे : अमन अरोड़ा
संगरूर में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पंजाब के लगभग 55 लाख जरूरतमंद और गरीब लोगों का राशन लूटना चाहती है, लेकिन पंजाब सरकार किसी को भी उनका राशन छीनने नहीं देगी। केंद्र की भाजपा सरकार ने पहले केवाईसी लागू किया। सत्यापन के नाम पर 23 लाख लोगों का राशन बंद कर दिया गया और अब पंजाब सरकार को एक नया तानाशाही फरमान जारी कर 08 लाख 02 हज़ार 500 राशन कार्ड (करीब 32 लाख लोग) काटने को कहा गया है। इस तरह केंद्र सरकार पंजाब के लगभग 55 लाख ज़रूरतमंद लोगों का राशन छीनना चाहती है।
पंजाब में करीब डेढ करोड़ लाभार्थी : कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजाब में लगभग 01 करोड़ 53 लाख लाभार्थी हैं और 01 करोड़ 29 लाख लाभार्थियों का सत्यापन हो चुका है और बाकी के लिए यह प्रक्रिया जारी है। पंजाब सरकार ने इस काम के लिए 06 महीने का और समय मांगा है। अगर केंद्र को किसी भी तरह की कोई कमी लगती है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यकारी एजेंसी पंजाब सरकार से संपर्क करके इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। एकतरफ़ा तानाशाही फरमान जारी करना बहुत गलत है और यह पंजाब के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार है।
मानदंड बदले केंद्र सरकार : अरोड़ा
अरोड़ा ने कहा कि केंद्र द्वारा राशन कार्ड जारी करने के लिए अपनाए जा रहे मानदंड पंजाब के लिए उपयुक्त नहीं हैं, जिनमें परिवार के एक बच्चे का रोज़गार और 2.5 एकड़ से अधिक ज़मीन होना शामिल है। अरोड़ा ने कहा कि अगर फसल अच्छी हो तो 2.5 एकड़ ज़मीन से लगभग 1 लाख 75 हज़ार रुपये की आय होती है और इस आय पर चार लोगों का परिवार गुज़ारा नहीं कर सकता।
पंजाब में भाजपा द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के नाम पर लगाए गए शिविरों पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पुलिस को इन शिविरों में लोगों से पैसे लेने और उनके बैंक खातों की जानकारी लेने की शिकायतें मिली थीं। उन्होंने कहा कि अगर किसी आम व्यक्ति के खाते से पैसे निकल गए तो कौन ज़िम्मेदार होगा?
