चंडीगढ़, 24 जून (ट्रिन्यू)
पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की आज हंगामापूर्ण शुरुआत हुई। एक ओर जहां विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सदन से वाकआउट किया, वहीं सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। पंजाब में आए दिन हो रही अपराध की घटनाओं के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। पंजाब के सभी विपक्षी दलों ने एकजुटता के साथ भगवंत मान सरकार को घेरा। विपक्षी दल कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में बहस करना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी। कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस तभा भाजपा ने सदन से वाकआउट कर दिया जबकि अकाली दल व बसपा के विधायक सदन में मौजूद रहे।
विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद स्पीकर ने जैसे ही सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा ने कहा कि कांग्रेस विधायकों द्वारा कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को कानूनी मामला बताकर रद्द कर दिया गया है। बाजवा ने कहा कि कोई एक केस अदालत में हो सकता है पूरी कानून व्यवस्था अदालती विषय नहीं है। बाजवा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि वह खुद ही सुरक्षित नहीं हैं उनकी जान को भी खतरा है।
बाजवा ने कहा कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है। भाजपा विधायक अश्वनी शर्मा ने कहा कि आज पंजाब में नेताओं, व्यापारियों, कारोबारियों से फिरौती मांगी जा रही है। लोग पंजाब में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही को बढ़ाने तथा कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में चर्चा करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल तथा बसपा के विधायक स्पीकर वेल में पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी।
स्पीकार ने मांग खारिज की
स्पीकर का तर्क था कि राज्यपाल के भाषण पर बोलने के लिए कांग्रेस को 55 मिनट का समय दिया गया है। कांग्रेसी इस दौरान अपनी बात रख सकते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष सभी काम छोड़कर कानून-व्यवस्था पर बहस करना चाहता था। स्पीकर ने जब इस मांग को खारिज किया तो विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। काफी देर हंगामे के बाद स्पीकर ने राज्यपाल के भाषण पर चर्चा शुरू करवाई तो कांग्रेस व भाजपा ने सदन से वाकआउट कर दिया। इसके बाद सदन कांग्रेसी सदन में लौट आए सदन में कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा।