केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने की बाढ़ की स्वतंत्र जांच की मांग
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभागों के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने शनिवार को पंजाब सरकार पर बाढ़ प्रबंधन में घोर लापरवाही बरतने और अवैध खनन पर आंखें मूंद लेने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य में आई विनाशकारी बाढ़ की स्वतंत्र जांच की मांग की है। लुधियाना जिले के ससराली और अन्य बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने पहुंचे वर्मा ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने मानसून शुरू होने से पहले उचित कदम उठाए होते तो इस त्रासदी को कम किया जा सकता था। उन्होंने लुधियाना में कहा कि कुछ जगहों पर तटबंध कई किलोमीटर तक गायब थे। ऐसी विफलताओं के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नदी तल पर अवैध खनन बाढ़ नियंत्रण प्रणाली को और भी कमजोर कर देता है।
एक सवाल के जवाब में, केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा की जा रही किसी भी जांच की विश्वसनीयता पर संदेह जताया और कहा कि सत्ता में बैठे लोग अपने लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि केवल एक स्वतंत्र जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है। पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र प्रायोजित, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी लागू करने में विफल रही है। अगर इसे लागू किया गया होता तो राज्य पर वित्तीय बोझ और किसानों की पीड़ा बहुत कम होती। वर्मा ने कहा कि बाढ़ ने फसलों को नष्ट कर दिया है और खेतों को खेती योग्य नहीं छोड़ा है, जिससे उबरने में लंबा समय लगेगा। केंद्र से पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस संकट की घड़ी में पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है और बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जायेगी।
