पंजाब में नक्शे पास करवाने में नहीं आएगी बाधा : हरदीप मुंडीयां

अब पंजाब में नक्शे पास करवाने में कोई रुकावट नहीं होगी। यह ऐलान आज आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडीयां ने किया। उन्होंने बताया कि इस फैसले से लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी। उन्होंने राज्यवासियों से कहा कि वे 30 दिनों के भीतर अपने सुझाव दें।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज तैयार करने के लिए आम लोगों से सुझाव लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह बायलॉज लोगों की राय और सुझावों के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं।

मुख्य एजेंडा प्रदेशवासियों को सरल, पारदर्शी सेवाएं देना : हरदीप मुंडीयां

मुंडीयां ने कहा कि सरकार का मुख्य एजेंडा प्रदेशवासियों को सरल, आसान और पारदर्शी सेवाएं देना है। उन्होंने बताया कि पंजाब में बिल्डिंग बायलॉज सबसे जटिल और कठिन मसला रहा है, जिसको लेकर लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरों जैसे विभिन्न पक्षों को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये नियम उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुसार हों।

उन्होंने कहा कि इन बिल्डिंग बायलॉज को लागू करने के बाद पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा, जहां सरल बायलॉज होंगे, कारोबार करना आसान होगा, सतत शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाएगा।

यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज बनाए जाने के उद्देश्य पर बोलते हुए हरदीप सिंह मुंडीयां ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए सभी प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब की सभी विकास प्राधिकरणों और निगमों में अब भवन नियमों को एक समान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये बायलॉज लोगों के अनुकूल, समझने में आसान और पालन करने योग्य बनाए गए हैं।

बायलॉज लालफीताशाही को कम करते हैं: हरदीप मुंडीयां

कैबिनेट मंत्री ने खास तौर पर कहा कि नए पेश किए गए बायलॉज लालफीताशाही को कम करते हैं और व्यापार को सुगम बनाते हुए अनावश्यक नौकरशाही बाधाओं को समाप्त करते हैं। साथ ही यह टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देंगे और पर्यावरण के अनुकूल, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास के तरीकों को प्रोत्साहित करेंगे।

उन्होंने बताया कि इससे प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने वाले डेवेलपर्स को प्रोत्साहन मिलेगा। व्यापार को आसान बनाने के उद्देश्य से बनाए गए ये सरल नियम और सुगम प्रक्रियाएं निवेश को आकर्षित करेंगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनता से सुझाव लिए जाएंगे, जिससे शिकायत प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।