केंद्रीय मदद के मुद्दे पर हिमाचल विधानसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने

हिमाचल विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केन्द्रीय मदद के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। विपक्ष के सदस्य बलबीर वर्मा द्वारा प्रदेश को केंद्र से मिली मदद के आंकड़ों को गलत करार देते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्षी सदस्यों को तथ्यों पर बोलने की सलाह दी। वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विपक्ष द्वारा पेश आंकड़ों को तथ्यों के विपरीत बताया। उन्होंने सदन में कहा कि विपक्ष को दिन में सपने देखते रहना चाहिए। अभी सरकार का दो साल का कार्यकाल बाकी है। सरकार तमाम चुनौतियों से उभरकर सामने आएगी।

विपक्ष जोर लगा ले, सरकार घबराने वाली नहीं : शर्मा

विपक्ष जितना मर्जी पैसा रुकवा ले मगर सरकार इससे घबराने वाली नहीं। वापस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन साल में प्रदेश को एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के तहत 1500 करोड़ की राशि मिली है। इसके अलावा पीडीएनए के तहत मंजूर 2200 करोड़ रुपए की राशि में से 451 करोड़ की रकम उपयोगिता प्रमाण पत्रों के बाद मिलेगी।

इसमें हिमाचल को भी 500 करोड़ रुपए की राशि देनी होगी। इससे पहले भाजपा के रणधीर शर्मा ने सदन में कहा कि सरकार बताए कि तीन साल में पीडीएनए, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के तहत कितनी राशि मिली है। उन्होंने कहा कि एक प्रश्र के उत्तर में बीते सत्र में खुद सरकार ने करीब 4500 करोड़ की राशि मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पत्रकार वार्ता व सदन में सरकार की तरफ से बताए गए आंकड़े अलग-अलग होते हैं।

रणधीर शर्मा द्वारा उठाए गए मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रकम हर साल सभी प्रदेशों को मिलती है। हिमाचल को 360 करोड़ रुपए हर साल इसके तहत मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडीएनए के तहत केंद्र ने खुद 9300 करोड़ की राशि की जरूरत का आंकलन किया था। इस रकम के मिलने से राहत कार्यों में आसानी होती। उन्होंने कहा कि 4500 करोड़ की राशि तो सरकार ने राहत पैकेज के तहत मंजूर की है।