सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का मामला अदालत तक पहुंचा

संगरूर, 2 दिसंबर (निस)

सिविल अस्पताल मालेरकोटला में डॉक्टरों के कैडर में बड़ी संख्या में रिक्त पदों के मामले में स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता भीष्म किंगर द्वारा दायर एक जनहित याचिका के माध्यम से, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील को एक हलफनामा दायर करने के 12 दिसंबर तक निर्देश दिए गए हैं। भीष्म किंगर ने डॉक्टरों के रिक्त पदों को तुरंत भरने के लिए मुख्य सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मालेरकोटला और एसएमओ सिविल अस्पताल मालेरकोटला को निर्देश जारी करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सिविल अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ है, खासकर आपात स्थिति के दौरान, डॉक्टरों की कमी और अपर्याप्त चिकित्सा बुनियादी ढांचे के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। इस बीच, उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अस्पताल में रिक्तियों की संख्या और डॉक्टरों की कमी के बारे में जानकारी की प्रतियों के साथ अपने दावे की पुष्टि की। अभिलेखों की जांच से पता चला कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, बीटीओ (ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर) रेडियोलॉजिस्ट और 10 ईएमओ (इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर) के पद दो साल से खाली हैं। मामले में मुख्य न्यायाधीश शील नागू और अनिल कशेतरपाल ने अपने वकील के माध्यम से पंजाब सरकार को निर्देश स्वीकार करने और सिविल अस्पताल मालेरकोटला में रिक्तियों की स्थिति के बारे में 12 दिसंबर को हलफनामा दायर करने को कहा।