संयुक्त मोर्चा ने शुरू किया ‘नो पंजाब पे-स्केल, नो वोट’ अभियान

संगरूर, 13 मई (निस)

पंजाब वेतनमान बहाली संयुक्त मोर्चा 17 जुलाई, 2020 की अधिसूचना को रद्द कर पंजाब के वेतनमान की बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है। सरकार के लारों से तंग आकर संयुक्त मोर्चा की राज्य कमेटी ने आज वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के विधानसभा क्षेत्र दिड़बा से ‘नो पंजाब पे स्केल, नो वोट’ अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत 17 जुलाई, 2020 के बाद अधूरे केंद्रीय वेतनमान पर भर्ती हुए पंजाब के सभी कर्मचारी अपने घरों के बाहर ‘पंजाब वेतनमान नहीं, तो वोट नहीं’ वाला पोस्टर लगाएंगे और वोट मांगने आए नेताओं से इस संबंध में सवाल करेंगे। मोर्चा के नेताओं ने कहा कि 17 जुलाई, 2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों पर अधूरा केंद्रीय वेतनमान लागू कर दिये गये हैं। ये वेतनमान न तो केंद्रीय और न ही पंजाब के हैं। इन अधूरे वेतनमानों के कारण कर्मचारियों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आने से पहले उनके धरने पर आई थी और हमसे वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम सभी कर्मचारियों पर पंजाब का वेतनमान लागू करेंगे लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी यह वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका है।