चंडीगढ़, 11 अक्तूबर (एजेंसी)
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को कहा कि गांवों और शहरों में ‘लाल डोरे’ के भीतर रहने वाले लोगों को सम्पत्ति का अधिकार दिया जायेगा। चन्नी ने ‘मिशन लाल लकीर’ योजना का नाम बदलकर ‘मेरा घर, मेरे नाम’ कर दिया। उन्होंने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा, ‘जो लोग गांवों और शहरों में ‘लाल डोरे’ के भीतर रह रहे हैं, उनके पास स्वामित्व अधिकार नहीं हैं। हमने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी मालिकाना हक देने का फैसला किया है।’ ‘लाल डोरा’ उस भूमि को संदर्भित करता है जो गांव ‘आबादी’ (निवास) का हिस्सा है और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस कदम से लाल लकीर के भीतर रहने वाले निवासी बैंकों आदि से ऋण प्राप्त करके अपने संपत्ति अधिकारों का मुद्रीकरण करने में सक्षम होंगे। चन्नी ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्व विभाग को डिजिटल मैपिंग के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ऐसी आवासीय संपत्तियों का ड्रोन से सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया गया है।
लाभार्थियों को इस संबंध में अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा और यदि उनसे कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो संपत्ति कार्ड जारी किया जाएगा जो रजिस्ट्री के उद्देश्य को पूरा करेगा, जिसके लिए वे बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं या यहां तक कि अपनी संपत्तियों को बेच सकते हैं, जिससे इसका मौद्रिक मूल्य बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि गांवों या शहरों में ऐसी आवासीय संपत्तियों रखने वाले एनआरआई को भी मालिकाना अधिकार देने के लिए आपत्ति दर्ज कराने के वास्ते विधिवत सूचित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार एनआरआई की जमीन-मकान की सुरक्षा के लिए जल्द ही पंजाब विधानसभा में कानून लेकर आएगी। चन्नी ने यह भी घोषणा की कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा संपत्तियों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए अनिवासी भारतीयों के स्वामित्व वाली कृषि भूमि की सुरक्षा को लेकर राजस्व रिकॉर्ड में एक प्रविष्टि की जाएगी। दो किलोवाट लोड तक के बिजली बिलों का बकाया माफ करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जाति, पंथ और धर्म के लोग इस छूट का लाभ हासिल कर सकेंगे।
बिजली गुल नहीं होने देंगे : सीएम
मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में बिजली का संकट नहीं होने देगी और उन्होंने केंद्र सरकार से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। चन्नी ने संवाददाताओं से कहा, ‘सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरा देश कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट का सामना कर रहा है।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कोयला मंत्री से बातचीत की है और इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है। चन्नी ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को पंजाब को जल्द से जल्द पर्याप्त कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा है। बिजली गुल होने की आशंका के संबंध में पूछे गए सवाल पर चन्नी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में ऐसा नहीं होने देगी। पंजाब में बिजली आपूर्ति की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि राज्य के स्वामित्व वाली पीएसपीसीएल मांग और आपूर्ति के बीच की खाई पाटने के लिए सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए तीन घंटे की दैनिक बिजली कटौती कर रही है। कोयले की गंभीर कमी की वजह से पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड को बिजली उत्पादन में कटौती के लिए मजबूर होना पड़ा।