होशियारपुर (निस) :
पंजाब सरकार ने अवैध खनन पर लगाम लगाने के एक बड़े फैसले में गढ़शंकर के ग्राम रामपुर बिलड़ों की पंचायत द्वारा जंगल के रास्ते क्रशर मालिकों को रास्ता देने के लिये 33 साल के पट्टे की अनुमति को रद्द कर दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता परविंदर सिंह कितना की ओर से दी शिकायत की जांच के बाद खनन विभाग की अनुशंसा पर कार्रवाई हुई। इस संबंध में मुख्यमंत्री और विजिलेंस ब्यूरो के मुख्य निदेशक के पास भी शिकायत भी दर्ज कराई थी जिसमें पंजाब के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सहित कई अफसरों और रामपुर के दो सरपंचों, स्टोन क्रेशर के तीन मालिकों और कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई थी।