विधानसभा में नहीं पूछे जाएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित सवाल

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शुक्रवार को विधानसभा में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनएचएआई द्वारा किए जा रहे कार्यों से संबंधित कोई भी प्रश्न विधानसभा में नहीं उठाया जाएगा क्योंकि एनएचएआई राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने यह व्यवस्था लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के उस अनुरोध पर दी जिसमें उन्होंने आग्रह किया था कि एनएचएआई से संबंधित प्रश्न सदन में नहीं उठाए जाने चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चूंकि एनएचएआई के कार्य राज्य के क्षेत्र में किए जा रहे हैं, इसलिए इन मामलों में किसी राज्य एजेंसी की राय अवश्य होनी चाहिए। हम इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे।

बाद में, जब शून्यकाल के दौरान कई विधायकों ने एनएचएआई की सड़कों से संबंधित मुद्दों, जैसे सड़कों की खराब स्थिति और यातायात जाम को उठाया, तो अध्यक्ष ने सदन को आश्वासन दिया कि वह एनएचएआई द्वारा सड़क निर्माण परियोजनाओं से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए शीघ्र ही महानिदेशक एनएचएआई, पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव की बैठक बुलाएंगे।

जहां आपदा वहां लागू होगा राहत पैकेज: सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि सराज के लिए जो आपदा राहत पैकेज घोषित किया गया है, उसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मानसून में भारी बारिश, भूस्खलन व आपदा से जहां-जहां नुकसान होगा, वहां पर यह पैकेज लागू होगा। सुक्खू शुक्रवार को विधानसभा में प्राकृतिक आपदा को लेकर विपक्ष द्वारा नियम 67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब के दौरान हस्तक्षेप करते हुए बोल रहे थे। इससे पहले, स्थगन प्रस्ताव पर पांच दिन तक हुई चर्चा का जवाब राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दिया। उनके जवाब शुरू करने से पहले पूरा विपक्ष सदन से उठकर बाहर चला गया था।