शिवराज चौहान के आरोप पर पंजाब सरकार का पलटवार

उन्हाेंने कहा कि सेना और बीएसएफ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पांच किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध के कारण रावी नदी में खनन नहीं किया जा सकता। ब्यास नदी को पहले ही 'सुरक्षित क्षेत्र' घोषित किया जा चुका है, जहां खनन प्रतिबंधित है। घग्गर नदी में कोई खनन गतिविधि नहीं होती और सतलुज नदी में खनन की अनुमति केवल स्वीकृत खनन योजनाओं और प्राधिकरण की मंजूरी के बाद ही दी जाती है। गोयल ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में हुई अत्यधिक बारिश के कारण राज्य में बाढ़ आई है।

उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में पंजाब सरकार ने 200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तटबंधों को मजबूत किया है, यही कारण है कि तटबंधों में कोई दरार नहीं आई। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने जून में बीबीएमबी से 29,500 क्यूसेक पानी मांगा था, लेकिन केवल 21,607 क्यूसेक पानी ही दिया गया। यदि बीबीएमबी ने पंजाब की मांग के अनुसार पानी दिया होता, तो आज पंजाब में बाढ़ जैसे हालात पैदा नहीं होते। उन्होंने कहा कि पंजाब को दोष देने के बजाय केंद्र सरकार को पंजाब के लिए विशेष राहत पैकेज जारी करना चाहिए।