पंजाब सरकार देगी किसानों को राहत : बाढ़ प्रभावित खेतों से रेत निकालने की मिलेगी अनुमति

पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों के किसानों को अपने खेतों में हाल ही में जमा हुई रेत निकालकर बेचने की अनुमति देने के लिए नयी नीति लागू करने जा रही है। आप के पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 सितंबर को होने वाली पंजाब यात्रा से पहले उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री यहां बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करेंगे और राहत उपायों की घोषणा करेंगे।

जुलाई-अगस्त की बाढ़ ने पंजाब के कई जिलों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। खेतों में पानी उतरने के बाद गाद और रेत की मोटी परत जम गई है। खरीफ की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और अब रबी की बुआई भी संकट में है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह रेत समय पर नहीं हटाई गई तो भूमि लंबे समय तक अनुपजाऊ हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने जताई पॉलिसी बदलने की इच्छा

मुख्यमंत्री भगवंत मान इस समय इलाज करा रहे हैं। उन्होंने पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया से से इस मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने किसानों को तत्काल राहत देने के लिए माइनिंग पॉलिसी बदलने की इच्छा जताई है।

सिसोदिया ने तरनतारन और गुरदासपुर जिलों के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। किसानों ने उन्हें बताया कि खरीफ की फसल पहले ही डूब चुकी है और यदि खेतों से रेत नहीं हटाई गई तो वे रबी की बुआई भी नहीं कर पाएंगे। किसानों ने आशंका जताई कि उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ सकती है।

कैबिनेट की बैठक में मिलेगी औपचारिक मंजूरी

सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री को भी किसानों से यही फीडबैक मिला है। उन्होंने संकेत दिया कि कैबिनेट की अगली बैठक में इस पॉलिसी बदलाव को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि यह किसानों को तत्काल राहत देने का सबसे व्यावहारिक कदम है।