Punjab Budget 2025-26 : मान सरकार लाएगी नई औद्योगिक पॉलिसी, प्रोत्साहन के लिए रखे 250 करोड़; अब 50 रुपये में घर बैठे मिलेंगी सरकारी सेवाएं
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 26 मार्च
Punjab Budget 2025-26 : पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार जल्द ही नई औद्योगिक पॉलिसी लेकर आएगी। इस बार के बजट में औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए 250 करोड़ रुपये रखे हैं। हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब में निवेश में तेजी से वृद्धि हो रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद तीन वर्षों में कुल 96,836 करोड़ का निवेश राज्य में आया है। औद्योगिक क्षेत्र अब राज्य की अर्थव्यवस्था में 27 प्रतिशत का योगदान दे रहा है।
जिला-स्तरीय बैठकों के माध्यम से नई औद्योगिक नीति तैयार की गई है, जिसने टाटा स्टील और संथान समूह जैसे बड़े निवेशकों को आकर्षित किया है। अमृतसर में "यूनिटी मॉल" और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए 120 करोड़ की परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। लुधियाना में ऑटो पार्ट्स एवं हस्त उपकरण प्रौद्योगिकी के लिए 10 करोड़ का उन्नयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए औद्योगिक क्षेत्र को कुल 3,426 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। पंजाब में अब सरकारी सेवाएं 50 रुपये में मिलेंगी। अभी 406 डोर स्टैप डिलीवरी की फीस 120 रुपए है। लोगों की मांग पर अब इस फीस को कम करके पचास रुपये कर दिया गया है। प्रत्येक सेवा के बदले 70 रुपए पंजाब सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।
90 प्रतिशत परिवारों को मुफ्त बिजली
पंजाब के गांवों में अब खंभों की बजाए घरों की छतों पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इस लाइट का कनेक्शन घर की लाइट के साथ होगा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बुधवार को सदन में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब में 90 प्रतिशत परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली क्षेत्र में 7,614 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिसके अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना
अब ‘मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना’ के तहत 2.5 लाख सड़क बत्तियां लगाई जाएंगी। इन स्ट्रीट लाइट के लिए खंभे नहीं लगाए जाएंगे। इन्हें लोगों के घरों पर लगाया जाएगा। इन स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन लोगों के घरों में लगे मीटरों के साथ होगा। इस स्ट्रीट लाइट का बिल सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिसे संबंधित व्यक्ति के बिल से काट दिया जाएगा।
पंजाब सरकार ने इस योजना के लागू करने के लिए 115 करोड़ रुपये का बजट रखा है। चीमा ने कहा कि पहले पंजाब को बत्ती गुल पंजाब कहा जाता था, अब पंजाब को बत्ती फुल पंजाब कहा जाता है। राज्य के 166 शहरों व कस्बों में भी स्ट्रीट लाइटों का रिव्यू किया जाएगा। 166 कस्बों में साफ सफाई, पानी, सीवरेज, स्ट्रीट लाइटें प्रदान के लिए 225 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं।
विदेशी तकनीक वाली सड़कें बनेंगी
पंजाब सरकार ने राज्य के चार मैट्रो शहरों में विदेशी तकनीक पर 50-50 किमी सड़कों का निर्माण करने का ऐलान किया है। अब विश्व स्तरीय सड़कें बनाने का फैसला लिया। जालंधर, लुधियाना, अमृतसर और 50 किलोमीटर सड़कों विदेशों की तर्ज पर बनाई जाएंगी। पायलट प्रोजेक्ट वाली इन सड़कों के लिए संबंधित ठेकेदार की दस वर्षों तक जवाबदेही तय होगी। सड़क में किसी तरह की समस्या आने पर संबंधित ठेकेदार 24 घंटे के बाद उसे ठीक करेगा। हर तीन माह बाद इन सड़कों की लेन का रिव्यू किया जाएगा।
सभी सड़कों की चौड़ाई एक समान होगी। इन सड़कों के फुटपाथ, ग्रीन बैलेट, बिजली की तारें, स्ट्रीट लाइट तथा भूमिगत पाइपों के लिए अलग से नीति बनाई जाएगी। पहले वर्ष में इस योजना के लिए 140 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। उपरोक्त शहरों में सड़क निर्माण का रिव्यू करने के बाद इस योजना को प्रदेश के अन्य शहरों में लागू किया जाएगा।
